मकवानपुर — वाग्मती प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई नियमन गर्ने कानुन ल्याएको छ । प्रदेशसभाको सोमबारको बैठकले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई नियमन गर्ने विषय समेटिएको सुशासनसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको हो ।

प्रदेशमा सुशासन कायम गर्न कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेकाले उक्त कानुन ल्याइएको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बताए ।

प्रदेशको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनउत्तरदायी, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन विधेयक ल्याइएको प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलको भनाइ छ । विधेयकमा मन्त्री, प्रमुख सचिव, सचिव, कार्यालय प्रमुख, स्थानीय तहका कर्मचारीको अलग–अलग जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार गरेको विधेयकमा प्रदेश सरकारले कार्यसम्पादन करार गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । कार्यसम्पादन सम्झौताबमोजिम काम नभए विभागीय कारबाही गर्न सकिने प्रावधान छ । करार गरेको व्यक्तिकै कारण आयोजना प्रभावित भए व्यक्तिगत रूपमा क्षतिपूर्ति भराउन सक्ने प्रावधान पनि राखिएको छ ।

प्रत्येक मन्त्रालयमा शासकीय सुधार एकाइ स्थापना गर्ने, सबै कार्यालयले सार्वजनिक सुनुवाइ, गुनासो व्यवस्थापन गर्नुका साथै प्रवक्ता तोक्नुपर्ने, अरूको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न नहुने विधेयकमा उल्लेख छ । विधेयकअनुसार प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति रहनेछ ।