सय दिन भनेको संसद्मा प्रतिपक्षीले समेत सरकारको प्रारम्भिक सुरूवात कस्तो हुन्छ भनेर पर्खेर हेर्ने अवधि हो । यस अवधिमा ओली सरकारको ‘पर्फमेन्स’ कस्तो रह्यो रु ‘एक सय दिन नै कुनै सरकारको मूल्यांकन गरिहाल्न सकिने अवधि त होइन, तर केही संकेत सकारात्मक छन्,’ राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक लोकराज बरालले भने, ‘तर महफ्वाकांक्षी योजनाहरुको भारी प्रधानमन्त्रीले बोक्नुभएको छ, कसरी पूरा गर्नुहुन्छ, हेर्नुपर्ने हुन्छ ।’

१ महत्त्वाकांक्षी योजना र कार्यक्रम
एक सय दिनको अवधिमा सरकारको आगामी गति कस्तो हुन्छ भन्ने स्पष्ट खाका देखिएको छ । चुनावी भाषण र सार्वजनिक मञ्चमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले बोल्ने गरेका विषय अब सरकारकै योजनाका रूपमा लिपिबद्ध भएर संसद्मा नीति तथा कार्यक्रममा आएका छन् । पहिलो प्रधानमन्त्रीत्वकाल र चुनावमा घोषणापत्रमार्फत प्रस्तुत ‘सपना’ हरूले नीति तथा कार्यक्रमको स्वरूप लिएका छन् । ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ भन्ने चुनावी नारा नै सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको मार्गदर्शन बनेको छ ।

‘हामीले चुनावमा जनतासमक्ष जे प्रतिबद्धता गरेका थियौं, त्यसमै आधारित नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका हौं, अब हाम्रो बाटो कता हुन्छ भन्ने यसबाटै निर्धारित हुन्छ,’ रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले भने, ‘अब हामी कुन पोजिसनबाट अघि बढ्छौं भन्ने यो सय दिनको अवधिमा निर्धारण गरेका छौं ।’

सरकारले नीति तथा कार्यक्रमको माध्यमबाट महत्त्वाकांक्षी लाग्ने योजना र कार्यक्रम ल्याएको छ । आगामी वर्ष नै करिब दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । १० वर्षभित्र मध्यमस्तरको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने, ५ वर्षभित्र मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने योजना सरकारले अघि सारेको छ ।

पाँच वर्षभित्र रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने गरी ‘प्रधानमन्त्री रोजगार’ योजना नीति तथा कार्यक्रमका रूपमा आएको छ । सडक पूर्वाधार निर्माणलाई जोड दिने भाषण गर्दै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकारको मूल लक्ष्य त्यतैतर्फ रहेको देखाएका छन् । प्रस्तावित लोकमार्गहरूले पूर्णता नपाइरहेका बेला भर्खरै झन्डै १२ सय किलोमिटरको मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माण गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना सरकारले अघि सारेको छ । नीति तथा कार्यक्रमभित्र यस्तै ठूला आयोजनाहरू सञ्चालन गर्नेबारे सैद्धान्तिक आधार पेस भएका छन् ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुअघि नै संसद्मा अर्थमन्त्रीले श्वेतपत्र पनि जारी गरेका थिए । श्वेतपत्रले आर्थिक समस्यालाई मात्र उजागर गरेको भन्दै संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी एवं अर्थविद्हरूबाट सरकारले आलोचना खेप्नुपर्‍यो । तर नीति तथा कार्यक्रममा श्वेतपत्रले उजागर गरेका समस्यालाई समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ । नीति तथा कार्यक्रम आएलगत्तै संसद्मा प्रतिपक्षीको आलोचना सरकारले खेप्नुपरेको छ । प्रतिपक्षीका आलोचना तथ्यमा आधारित नभएको दाबी रक्षामन्त्री पोखरेलको छ । ‘नीति तथा कार्यक्रममाथि तथ्यमा आधारित भएर आलोचना गरिएको छैन, भद्दा र अलोकतान्त्रिक शब्द खर्चिइएको छ,’ पोखरेलले भने ।

२ कूटनीतिक तरंग
ओली नेतृत्वको सरकारले सुरुदेखि नै विगतमा बिग्रिएको छिमेकी मुलुक भारतसँगको सम्बन्ध सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्यो । त्यसकै परिणाम तीन महिना अवधिभित्र प्रधानमन्त्री ओलीमात्र भारत गएनन्, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसमेत नेपाल आए । ओलीको पहिलो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा भारतले नाकाबन्दी लगाएको थियो । नाकाबन्दीका बेला ओली र तत्कालीन सत्तारूढ दलहरूको भारतसँगको सम्बन्ध चिसो बन्न पुगेको थियो । ओलीमात्र होइन, मोदी पनि नेपालसँगको सम्बन्ध सुधारको प्रयासमा थिए । त्यसको संकेत ओली प्रधानमन्त्री भएलगत्तै मोदीले गरेको तीनवटा टेलिफोन संवादबाट देखियो । ओलीले चैत २३ देखि २५ सम्म गरेको भारत भ्रमणका बेला जलमार्ग, रेलमार्ग निर्माणलगायत विषयमा भारतसँग समझदारी बनाए ।

संविधान जारी भएपछि भारतले औपचारिक रूपमा त्यसको स्वागत गरेको थिएन । तर यस पटकको भ्रमणमा भारतले नेपालमा संविधान जारी भएपछि शक्तिशाली सरकार बनेको र यससँग सहकार्य गर्न आतुर रहेको धारणा व्यक्त गर्‍यो । ओलीको भ्रमणको करिब एक महिनामा गत वैशाख २६ र २७ मा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल भ्रमणमा आए ।

‘परिवर्तित सन्दर्भमा छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई अझै विकसित गर्ने र नेपाल समृद्धिको एजेनडामा उनीहरूलाई पनि जोड्ने प्रयास भयो,’ परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘छोटो अवधिमै हामीले दुवै छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धलाई हाम्रै आवश्यकताअनुसार अघि बढाउने आधार तयार गरेका छौं ।’

प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणलगत्तै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली चीन गएका थिए । उक्त भ्रमण पनि सम्बन्ध सुधार र आर्थिक मामिला जोड्ने प्रयासका रूपमा थियो । नेपालमा रेल, मोनोरेललगायत पूर्वाधारहरूको सम्भाव्यता अध्ययनका विषयमा कुरा भएको थियो । त्यसकै आधारमा चिनियाँ टोलीले नेपाल आएर अध्ययन थालेको छ ।

नेपालको आन्तरिक मामिलामा छिमेकीहरूबाट हस्तक्षेप र पटक–पटक गुनासो आउने गरेको छ । नेपालसम्बन्धी कतिपय विदेशीले बनाउने रिपोर्टहरू पनि विवादमा आउने गरेका छन् । यस्तै विषयका कारण यसबीचमा सरकार र युरोपेली संघबीच चिसोपन आयो । नयाँ सरकार बनेपछि युरोपेली संघले नेपालको निर्वाचन पर्यवेक्षण सम्बन्धमा जारी गरेको रिपोर्टमा सरकारले आपत्ति जनायो । नेपालको संविधान समावेशी नभएको उल्लेख गर्दै खसआर्य समूहलाई पनि समावेशी सूचीमा राखिएको विषयमा प्रतिवेदनमा टिप्पणी गरिएको थियो । यो प्रावधान सच्याउनुपर्ने उसको सुझाव थियो । यो सुझावलाई सरकारले पचाएन । नेपालको संविधानका प्रावधान के–के राख्ने भन्ने निर्णय गर्न नेपाल सार्वभौम रहेको भन्दै सरकारले प्रतिवेदन नै सच्याउन युरोपेली संघलाई आग्रह गर्‍यो । संघले निर्वाचन प्रतिवेदन भएकाले सुझावलाई सच्याउन नसकिने जवाफ फर्कायो ।

यो अवधिमा केही कूटनीतिक कमजोरी पनि देखिए । विदेश मामिलासम्बन्धी विषय प्रदेश सरकारको मातहत रहँदैनन् । तर प्रदेश सरकारहरू बनेलगत्तै सबै मुलुकका राजदूत, कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई भेटे । केन्द्रसँगको परामर्शबिना कूटनीतिक नियोग प्रमुखहरूले भेट्ने काम भयो । जसलाई पछि सच्याइयो । हरेक कूटनीतिक भेटघाट परराष्ट्रमन्त्रालयको च्यानलबाट हुनुपर्ने प्रावधानलाई सुरुमा ख्याल गरिएन । केन्द्रमा मन्त्रीहरूले पनि आफूखुसी भेट गरे । पछि सच्याउँदै हाल भेटघाट व्यवस्थित हुन थालेका छन् । कूटनीतिक कमजोरीको एउटा नमुना भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा पनि देखियो । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले नेपालको संविधानमा विभेद रहेको र संघर्ष जारी रहेको भन्दै मोदीको अभिनन्दन गर्ने फोरममा बोले । जुन विषय आलोचनाको घेरामा पर्‍यो । त्यस्तै कार्यक्रमस्थलमा नेपालको झन्डा नै बिगारेर राख्ने काम भयो ।

३ सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण
प्रधानमन्त्री ओलीले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई पनि आफ्नो प्राथमिकतामा रहने बताएका छन् । त्यसअनुसार एक सय दिन अवधिमा केही क्षेत्रका विकृति पहिचान भएका छन् । तर सबै क्षेत्रमा सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन । यो अवधिमा सबभन्दा ठूलो र वर्षौंदेखि गर्न नसकिएको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने प्रयास सरकारले गर्‍यो । यातायात व्यवसायी समितिको नाममा चलिरहेको सिन्डिकेट खारेज गर्ने निर्णय भयो । आउँदो आर्थिक वर्षदेखि अनिवार्य रूपमा सबै यातायात व्यवसायीले कम्पनी ऐनअनुसार चल्नुपर्ने भयो । आवश्यकताअनुसार सबैलाई रुट परमिट दिने खालको निर्णय पनि भयो । यसले यातायात क्षेत्रमा खुला प्रतिस्पर्धाको वातावरण तयार भएको छ । वैदेशिक रोगजारीका क्षेत्रमा पनि केही निर्णय भएका छन् ।

नेपाल कामदार माग गर्ने मुलुकले सम्बन्धित नेपाली दूतावासबाट प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने निर्णय सरकारले गर्‍यो । नक्कली डिमान्ड लेटरका आधारमा झुक्याएर कामदार लैजाने र कम तलबमा काम लगाउने खालका विकृति रोक्न यो निर्णय भएको हो । त्यस्तै मलेसियाले कामदारसम्बन्धी नीति परिवर्तन नगर्दासम्म नेपाली कामदार नपठाउने निर्णय पनि सरकारले यो अवधिमा गरेको छ । मलेसियामा नक्कली कम्पनी खडा गरेर कामदारबाट रकम असुल्ने काम भइरहेको थियो । समयमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ । त्यस्तै एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दैनिक २१ घण्टा सञ्चालनमा आएको छ । विगतमा जहाज चलेर पछि रोकिएका अछाम, राजविराज, बलेवालगायत विमानस्थल पुनस् सञ्चालनमा ल्याउने गरी परीक्षण उडान भइरहेको छ ।

आर्थिक सुशासनका क्षेत्रमा पनि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा नियुक्ति भएलगत्तै भन्सारमा हुने राजस्व चुवाहटलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेका छन् । त्यसका कारण राजस्व असुलीमा भने केही कम भएको थियो । त्यस्तै चालु वर्षमा सांसदहरूले खर्च गर्ने रकममा पनि रोक लगाइयो ।

विगतमा सांसद विकास कोषको नाममा रकम दुरुपयोग हुने गरेको गुनासो छ । नयाँ बजेटमा समेत सांसदले बजेट मागिरहेका बेला चालु वर्षको झन्डै ६ अर्ब रुपैयाँ त्यो शीर्षकमा नदिने गरी रोकियो । चिनीको भन्सार मूल्य बढाउने निर्णय भने विवादित बन्यो । यो विषयमा सर्बोच्चमा रिट पर्‍यो । कर्मचारीको अतिरिक्त भत्ता र कार्यालयहरूमा हुने प्रशासनिक खर्च कटौती गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका पनि जारी भएको छ ।

सुशासनका लागि पर्याप्त कानुनी पूर्वाधार आवश्यक पर्छ । नयाँ संविधान जारी भएपछि त्यसअनुसारको कानुन नहुँदा समस्या थियो । नयाँ सरकारको सय दिनमा पनि कानुनहरूले पूर्णता पाएका छैनन् । यद्यपि प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक नमुना कानुन भने तयार गरेर पठाएको छ । तीन तहका सरकारका लागि कर्मचारी आवश्यक पर्ने भन्दै कर्मचारीको स्वैच्छिक अवकाशसम्बन्धी योजना सरकारले स्थगित गरेको छ । यो निर्णयले कर्मचारी चिढिने वातावरण बन्यो । स्थानीय र प्रदेशमा कर्मचारी व्यवस्थापनले पूर्णता पाएको छैन । कतिपय स्थानमा अझै कर्मचारी पूरा छैनन् ।

विगतका अभ्यासमा भएका केही शासकीय विकृति अन्त्य र नयाँ सुधार गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई अझै बलियो बनाउने अभ्यास सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री मातहत रहने गरी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र महान्यायाधिवक्ता कार्यालय ल्याइएको छ । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई समेत नसोधी सचिव सरुवा गर्नेलगायतको अभ्यास पनि भयो । जसका कारण तत्कालीन सत्ता गठबन्धनमा पनि खटपट आयो । मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीको शैलीको आलोचना गरे । तर यो विषय पछि सामसुम भयो ।

४ स्थिर सरकारको सुनिश्चितता
ओली प्रधानमन्त्री बन्दा वाम गठबन्धनका उम्मेदवार थिए । तर अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संसदीय दलका नेतासहितको प्रधानमन्त्री बनेका छन् । गठबन्धन खटपटले सरकार फेरिने हो कि भन्ने आशंका अब रहेन । यही सय दिनको अवधिमा सत्ता सहयात्री तत्कालीन एमाले–माओवादी एकीकरण भइसकेको छ । एकीकृत पार्टीका नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री बनेकाले अब सरकार झन् बलियो भएको छ । हुन त संसद्भित्र उनले तीन चौथाइ विश्वासको मत लिइसकेका थिए । तर अब एक्लै बहुमत भएको पार्टीको नेताका रूपमा ओली छन् । तर सरकारलाई समर्थन गरेर पनि फोरम र राजपाहरू सहभागी छैनन् । संविधान संशोधनलगायत मुद्दालाई उहरूले उठाइरहेका छन् । उनीहरूलाई सरकारमा ल्याउने गरी विगतमा भएको पहल सुस्ताएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँगको सम्बन्धमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन भनी आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ।