नेपालले आफ्ना भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरे पनि ती ठाउँमा राज्यको उपस्थिति छैन। दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१ मा पर्ने यी क्षेत्र ६० वर्षदेखि भारतद्वारा अतिक्रमित छन्।

भारतले नछाडे पनि स्थानीय र प्रदेश सरकारले यी क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्न थालेका छन्। गाउँपालिकाले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमसहित बजेटमा प्राथमिकताका साथ समेटेको छ। विशेष क्षेत्र घोषणाको माग गर्दै वडाध्यक्ष मंगलसिंह धामीको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल बनाइएको छ। अतिक्रमित क्षेत्र नाभी, कुटी, गुन्जीका बासिन्दालाई भारतले विशेष सुविधा दिएर प्रलोभनमा पार्दै आएको थियो। यी ठाउँमा भारतीय सुरक्षा फौजका साथै स्थानीय सौका समुदायको बसोबास छ।

व्यास क्षेत्रका लागि मात्रै चालू वर्षमा ७० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। व्यास क्षेत्रमा छाङरु, टिंकर, नाभी, गुन्जी, कुटी पर्छन्। गाउँपालिकाले कुटी, नाभी, गुन्जीमा बसोबास गर्ने नेपालीले नेपालको नागरिकता लिन चाहे पहल गर्ने भएको छ। गाउँपालिकाका निमित्त प्रशासकीय अधिकृत शेखरचन्द्र ओझाले गाउँसभामा अतिक्रमित क्षेत्रका नागरिकलाई नागरिकता दिनुपर्ने विषय उठेको सुनाए। त्यसपछि नागरिकताका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेर नीति तथा कार्यक्रम समेटिएको ओझाको भनाइ छ।

‘नागरिकता लिन चाहनेका लागि गाउँपालिकाले सिफारिस गरिदिन्छ’, उनले भने, ‘नागरिकता दिने त संघीय सरकारले नै हो।’

जोखिमयुक्त ठानिने व्यास–टिंकर पदमार्ग स्तरोन्नतिलाई निरन्तरता दिने कार्यक्रममा उल्लेख छ। यसका लागि १५ लाख बजेट छुट्ट्याइएको छ। व्यास क्षेत्रको बासिन्दाका लागि भेडा, च्यांग्रा प्रबद्र्धनका लागि २० लाख बजेट छुट्ट्याइएको छ। लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरासहित गाउँपालिकाकै परिचय झल्कने वृत्तचित्र गाउँपालिकाले बनाउने भएको छ। वडा नम्बर १ मा बाह्रै महिना सुरक्षा उपस्थितिका लागि खाद्यान्न आपूर्ति, सञ्चारलगायत सेवा प्रवाह सहजता गर्न जोड दिइने भएको छ।

कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा पैदल मार्ग विस्तार गर्न पहल गरिने भएको छ। दार्चुला–टिंकर सडकखण्ड विस्तार गर्न पहल गर्ने जनाइएको छ। यसका लागि गाउँपालिकाले २४ लाख बजेट छुट्ट्याएको छ।

कैलाश मानसरोवरसम्म पुग्ने द्रुत मार्ग निर्माण गर्न टिमुबाटाबाट बाननी हुँदै मालसम्मको सडक विस्तारको पहल गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ। टिंकर, छाङरु, कुटी, गुन्जी, नाभीमा बसोबास गर्ने व्यासी सौका समुदायको पहिरन, रहनसहन, भाषा, संस्कृतिको विकासमा जोड दिइने भएको छ।

भारत र चीनसँगका सीमा नाकामा छोटी भन्सार कार्यालय पुनःस्थापना गर्न संघीय सरकारसँग माग गर्ने जनाइएको छ। त्यहाँ रहेका छोटी भन्सारलगायत सरकारी कार्यालय द्वन्द्वकालका विस्थापित भएका थिए। ‘हाम्रो नेपाली भूमि लिम्पियाधुराबाट उत्पत्ति भई बग्ने महाकाली नदीका छेउछाउमा रहेका बस्तीहरूमा पहिरोको उच्च जोखिम रहेको र उक्त क्षेत्रको पहिरो रोकथाम तथा नियन्त्रणमा विशेष पहल गर्ने’, नीति तथा कार्यक्रममा छ। गाउँपालिकाले स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ताको रक्षा, भौगौलिक अखण्डता कायम गरी समुन्नत एवं आत्मनिर्भर व्यास निर्माणको परिकल्पना प्रमुख लक्ष्य राखेको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले व्यास क्षेत्रको विकास गर्न ५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। भारतले झैं शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्नमा विशेष प्याकेज ल्याएर त्यहाँका जनतालाई आकर्षित गर्नुपर्ने स्थानीय बासिन्दाको माग आएको ओझाले बताए।

दार्चुला बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख कृष्णसिंह साउदले दशकौंदेखि उपेक्षित व्यास क्षेत्र बल्ल प्राथमिकतामा पर्न थालेको बताए। दार्चुला–टिंकर पदमार्ग पनि तीव्र गतिमा निर्माण भइरहेको साउदको भनाइ छ। उनका अनुसार भारतले पनि त्यो क्षेत्रमा सैनिक गतिविधि बढाएको छ। लडाकु विमानसमेत त्यो क्षेत्रमा ल्याएको छ।

अतिक्रमित क्षेत्रका बासिन्दा वर्षौंसम्म राज्यका तर्फबाट उपेक्षामा परेका थिए। नेपालकै अधीनमा रहेका टिंकर र छाङरु जाने बाटोसम्म छैन। त्यहाँ पुग्न पनि भारतीय बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ। लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकलाई भारतले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरी नेपालीलाई नै जान प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ। यी क्षेत्र भारतको सैनिक नियन्त्रणमा छन्। कालापानी र नाभिडाङमा त भारतीय सुरक्षा फौज मात्रै छन्।
स्रोतः अन्नपुर्णपोस्ट