फोरमका वरिष्ठ नेता अशोक राईले सत्तारूढ दल नेकपासँग आइतबार बिहान भएको छलफलपछि सरकारमा जाने सम्भावना बढेको बताए । ‘नीति तथा कार्यक्रम हामीसँग छलफल नगरी ल्याएकाले संशोधन हालेका थियौं । हाम्रा माग सम्बोधन नभए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेसम्म कुरा भएको थियो,’ वरिष्ठ नेता राईले कान्तिपुरसँग भने, ‘आइतबार बिहान बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले हाम्रा मागलाई एकीकृत गरेर लैजाने विषयमा आश्वस्त पारेपछि सरकारमा जाने सम्भावना बढेको हो ।’ प्रधानमन्त्रीले भनेअनुसार संविधान संशोधन गर्न तत्परता देखाए फोरम केन्द्रीय सरकारमा सहभागी हुने उनले बताए । ‘त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीलाई जिम्मा दिएका छौं,’ उनले भने ।

नेकपा र फोरम नेताबीच केही दिनयता शृंखलाबद्ध छलफल भएका थिए । छलफलमा फोरमले उठाउँदै आएका संविधान संशोधन, नागरिकतालगायत विषयमा नेकपाले सकारात्मक जवाफ दिएको थियो । यसका लागि फोरम पनि सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने सर्त नेकपाको थियो । फोरमसमेत सरकारमा सहभागी भएपछि संशोधनका विषयलाई आवश्यकताअनुसार अघि बढाउने खालको धारणा नेकपा नेताहरूले छलफलमा राख्दै आएका थिए । दुईपक्षीय छलफल भइरहेका विषयलाई नै प्रधानमन्त्रीले आइतबार संसद्मा नीति तथा कार्यक्रममाथिको जवाफ दिने क्रममा स्पष्ट उल्लेख गरेपछि फोरम सकारात्मक बनेको हो । प्रधानमन्त्रीको जवाफपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ७ मा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा फोरमले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएको थियो । फोरमका प्रदीप यादव, राम सहायप्रसाद यादव, सुरेन्द्रकुमार यादव र रेणुका गुरुङले संशोधन दर्ता गराएका थिए ।

फोरम नेताहरूले नेकपा अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहालसँग आइतबार बिहान बालुवाटारमा छलफल गरेका थिए । त्यसपछि दिउँसो प्रधानमन्त्री ओलीले नीति तथा कार्यक्रममा सांसदले उठाएका विषयमा जवाफ दिइरहँदा नेकपा अध्यक्ष दाहाल र फोरमका अध्यक्ष यादवबीच संसद् भवनभित्रै एक्लाएक्लै भेटसमेत भएको थियो । भेटपछि पनि बैठकमा दाहाल र यादवबीच कागजमा लिखित रूपमा सूचना आदानप्रदानसमेत चलिरह्यो । यी दुईबीचको सूचना आदानप्रदान गर्ने भूमिका नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले निर्वाह गरेका थिए । पौडेलले दाहालले लेखेको कागजको चिर्कटो उपेन्द्रसम्म पुर्‍याइरहेका थिए भने उपेन्द्रले लेखेको चिर्कटो दाहाललाई ल्याउने काम केही समय चलिरह्यो । यसको प्रभाव फोरमका तीन सांसदले नीति तथा कार्यक्रममाथि राखेको संशोधन निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा देखापर्‍यो । संशोधनकर्ता चारै जना सांसदले संशोधन फिर्ता लिएर सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि समर्थन जनाए । ‘प्रधानमन्त्रीले हाम्रो संशोधनमाथि दिएको जवाफ चित्तबुझो भएकाले संशोधन फिर्ता लिएका हौं,’ फोरम अध्यक्ष यादवले भने ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा फोरमले आफ्नो संशोधन फिर्ता लिनुलाई दुई दलबीचको सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको रूपमा बुझ्नुपर्ने नेकपा नेता सुवास नेम्बाङले बताए । ‘पहिले नै संविधान संशोधनलगायत विषयमा कुरा भएर फोरम सरकारमा जाने भनिएको थियो तर त्यो बेला सम्भव भएन,’ उनले भने, ‘अब सकारात्मक वातावरण बनेको छ ।’ आइतबारको घटनाक्रममा कुनै बदलाव नआए चाँडै फोरम पनि सरकारमा सहभागी हुनेछ । फोरमलाई सरकारमा सहभागी गराउन सहरी विकास मन्त्रालय खाली राखिएको छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री मात्र राखिएको छ । प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार मन्त्रालयमा कुरा मिले फोरम सोमबारै सरकारमा सहभागी हुन सक्छ ।

प्रदेश २ मा भने नेकपाले फोरम नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । समर्थन फिर्ताको उद्देश्य नयाँ गठबन्धन निर्माण गर्नेतर्फ केन्द्रित रहेको नेकपाकै एक नेताले बताए । फोरम नेतृत्वको सरकारलाई तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले समर्थन गरेका थिए । उक्त समर्थनका बेला दुवै दलले सरकारमा सहभागी नहुने तर सरकारलाई नैतिक समर्थन दिने घोषणा गरेका थिए । नेकपाको समर्थन पाएपछि त्यहाँको सरकारलाई दुई तिहाइ समर्थन मिलेको थियो । सरकारमा भने फोरम र राजपा मात्र छन् । सरकारमा सहभागी नभएका कारण नेकपाले प्रदेश सरकारमा विपक्षी दलको मान्यता पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो तर राजपाबाट बनेका प्रदेश २ का सभामुखले कांग्रेसलाई विपक्षी दलको मान्यता दिए ।

सरकारमा सहभागी भएलगत्तै फोरम र राजपाबीच सम्बन्ध चिसिइरहेको थियो । फोरमको अनिच्छा हुँदाहँुदै संसद्मा कांग्रेसलाई विपक्षी दलको मान्यता दिएपछि त्यहाँ झन् माहोल बिग्रँदै गयो । नेकपाले पनि यही विषयलाई मुद्दा बनायो । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणका बेला दिएको अभिव्यक्तिप्रति पनि नेकपा असन्तुष्ट थियो । यो विषयलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समेत नोटिसमा लिएर गलत भएको भन्दै सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका थिए । यी सबै घटनाक्रमको नेकपा र फोरमका केन्द्रीय नेताले समीक्षा गरेका छन् । त्यही समीक्षाका आधारमा नेकपाले समर्थन फिर्ता गरेको हो । त्यहाँ गठबन्धनमा रहेको राजपा हटेर फोरम–नेकपाको नयाँ गठबन्धन सरकार बनेमा आश्चर्य नहुने नेकपाका एक नेताले बताए । ‘जसरी प्रदेश २ को सरकार बन्दा हाम्रो समर्थन रहन्छ भन्ने कसैले सोचेका थिएनन्,’ ती नेताले भने, ‘त्यस्तै अहिले समर्थन फिर्ता लिँदा नेकपा र फोरमको सम्बन्ध बिग्रियो भन्ने बुझियो भने त्यो गलत हुन्छ । अब के हुन्छ भन्ने केन्द्रबाटै केही दिनमा थाहा भइहाल्छ ।’ केन्द्रमा एउटा प्रकारको सरकार बन्ने अनि प्रदेशमा फरक रहने भन्ने राजनीतिक विज्ञानको सूत्र नहुने नेताहरूको भनाइ छ ।

प्रदेश २ को सरकार गठबन्धनमा रहेका संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बीच दूरी बढेको छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा फोरमले समर्थन जनाएपछि यी दुई दलबीचको सम्बन्धमा चिसोपन आएको हो । फोरमले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा संविधान संशोधनको मुद्दा नपरेको भन्दै संशोधन हालेको थियो । प्रधानमन्त्री ओली र नेकपा अध्यक्ष दाहालसँगको छलफलपछि फोरमले संशोधन फिर्ता लिएर नीति तथा कार्यक्रमलाई समर्थन गर्‍यो ।

संविधान संशोधनको एउटै मुद्दामा फोरम र राजपाले अलग–अलग संशोधन हालेका थिए । राजपाले संशोधनको मुद्दा सम्बोधन नगरेकाले संशोधन फिर्ता नलिएको बताएको छ । ‘फोरमसँग कस्तो खालको साँठगाँठ भयो थाहा भएन तर हामीले उठाएको मुद्दा सम्बोधन नभएपछि हामीले नीति तथा कार्यक्रमलाई समर्थन गर्न सकेनौं,’ राजपा अध्यक्षमण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले भने ।

राजपा नेताहरूले नेकपा र फोरमबीच सत्ता साँठगाँठ हुन लागेको शंका गरेका छन् । चुनावमा गठबन्धन बनाएर लडेका दुई दलबीच चुनावपछि सम्बन्धमा चिसोपना आउन थालेको थियो । प्रदेश २ को सरकार निर्माण गर्ने बेलामा पनि दुई दलबीच सामान्य खटपट देखिएको थियो । त्यसकै कारण विश्वासको मत लिने बेला राजपाका केही सांसदले समर्थन नगर्ने हुन् कि भन्ने आशंका बढेपछि फोरमले तत्कालीन एमालेलाई समर्थन गरिदिन आग्रह गरेको थियो । प्रदेश २ को संयुक्त सरकार बनेपछि पनि राजपासँग सम्बन्ध सुमधुर नभइरहेका बेला आइतबार नयाँ घटनाक्रम विकास भएको हो । जसलाई राजपा नेताहरूले पनि सत्ता फेरबदलकै पूर्वाभ्यासका रूपमा लिएका भन्दै आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छापिएको छ।