स्थानीय तह पूर्वाधार विकास गर्न छुट्याएको ४ करोड बजेट ‘एक्लैको तजबिजले खर्च गर्न’ नपाउने भएपछि प्रतिनिधिसभाका निर्वाचित सांसदहरू आक्रोशित भएका छन् ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार सरकारले विनियोजन गर्ने चार करोड रुपैयाँ स्थानीय तहले खर्च गर्ने भएपछि उनीहरू विरोधमा उत्रिएका हुन् । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि विनियोजित बजेटमाथि छलफलमा उनीहरूले ‘यसअघि जस्तै निर्वाचित सांसदले चाहे जसरी खर्च गर्न पाउनुपर्ने’ माग राखे ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ‘सांसदहरूको दबाबमा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रममा हरेक निर्वाचन क्षेत्रलाई चार करोड बजेट छुट्याउनुपरेको’ अभिव्यक्ति दिएको भन्दै बैठकमा सांसदहरूले उनको चर्को आलोचना पनि गरे । ‘मन्त्री भयो भन्दैमा हाम्रो अपमान गर्न पाइन्छ ? हामीलाई वडा अध्यक्षको हैसियतमा राख्न खोज्ने ?,’ जुम्लाका सत्तापक्ष सांसद गजेन्द्रनारायण महतले भने, ‘यस्तो ४ करोड हामीलाई चाहिएको छैन ।’

सरकारले स्थानीय तहमा आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको समन्वय र सहजीकरणमा मात्र कार्यान्वयन गर्न पाउने गरी यो कार्यक्रम ल्याएको हो । प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यको संयोजकत्वमा संघीय सांसद, प्रदेश सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुखहरूको समितिले बढीमा पाँच वटा आयोजना मात्र छनोट र अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यो पनि सडक, खानेपानी, सिँचाइ र नदी नियन्त्रणमा मात्रै खर्च गर्न पाइनेछ ।

यसलाई ‘सांसद तह लगाउने बजेट आएको’ भन्दै सांसदहरूले विरोध गरे । सांसद हृदयेश त्रिपाठीले स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमलाई तेस्रोलिंगीको संज्ञा दिए । ‘अर्थमन्त्रीजीले म ट्रयापमा परेर यो बजेट राख्नुपर्‍यो भन्नुभएछ,’ उनले भने।

‘ट्रयापबाट मुक्त हुनु ठीक छ । तेस्रोलिंगी बजेट आउनुभन्दा नआउनु बेस हुन्छ । यसको कुनै औचित्य छैन,’ उनले भने। सांसदहरू जनतासँग प्रतिबद्धता जनाएर निर्वाचित भएकाले यो बजेटले अपमान गरेको उनको ठहर छ । ‘तेस्रोलिंगी कार्यक्रम फिर्ता लिएर अन्य कार्यक्रममा खर्च गर्नुस्, हाम्रोतर्फबाट सहयोग हुनेछ,’ उनले भने ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसद मीनेन्द्र रिजालले राजनीतिक सहमतिका आधारमा यो कार्यक्रम ल्याइएको भनिए पनि आफ्नो दलसँग कुनै सहमति नभएको बताए । ‘हामीसँग कुनै सहमति भएको छैन । आफ्नै दलका सांसदको दबाबमा ल्याएको भनेको भए हुन्थ्यो,’ उनले भने । सांसद राजेन्द्र गौतमले निश्चित क्षेत्रमा मात्रै बजेट खर्च गर्न पाउने गरी कार्यक्रम ल्याएको भन्दै विरोध जनाए । उनले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको नाम परिवर्तन गरी सांसद विकास कोष राख्नसमेत माग गरे । सांसद अनिलकुमार झाले निर्वाचित सांसदले मात्रै खर्च गर्न पाउने गरी बजेट हुनुपर्नेमा सबैलाई सहभागिता गराएको भन्दै खिचडीको संज्ञा दिए । ‘हाम्रो अपमान भएको छ, खारेज गरिदिए पनि हुन्छ,’ उनले भने, ‘जसलाई पायो त्यसलाई सहभागी गराएर के गर्न खोजेको हो ?’ उनले विरोध गर्न सबै सांसदलाई आग्रह गरे । सांसद पार्वत गुरुङले पनि यो कार्यक्रमको गलत प्रचारले जनप्रतिनिधिको अपमान गरेको बताए । ‘सिंगो संस्थाको अपमानित हुने काम हुनुहुँदैन,’ उनले भने । सांसद रामकुमारी झाँक्रीले पनि सांसदको अपमान भएको भन्दै विरोध गरिन् । सांसदको दबाबले यो कार्यक्रम राखेको भन्दै अर्थमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिको सुदन किराँतीले पनि विरोध गरे । ‘हामीलाई वडा अध्यक्ष र भ्रष्ट माननीयसँग तुलना नगरियोस्,’ उनले भने, ‘हामी त सांसदबाट रिटायर भएर मलेसिया जानु छैन । जनतासँग मिलेर काम गर्न खोज्दा पनि विरोध किन ?’ सांसद उमा रेग्मीले वडा तहदेखि संघीय सांसदलाई समेत एकै ठाउँमा राखेर योजना छानेर बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्थाले सांसदको मान मर्दन भएको बताए । ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी, प्रदेश र संघीय संसदका सांसदलाई एकै ठाउँमा राखेर बजेट दिँदा हाम्रो अविश्वास देखायो,’ उनले भनिन् । मेटमणि चौधरीले यो व्यवस्थाले द्वन्द्व बढाउने बताए । अर्थमन्त्रीले सांसदको अपमान हुने गरी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै विरोध जनाए । ज्ञानकुमारी छन्त्यालले जनताको मन जितेर आएको सांसदलाई सरकारले अविश्वास गरेको बताइन् । ‘हामी जीउको बाजी लगाएर आएका छौं । समानुपातिक सांसद खान नपाएर दलको संख्या पुर्‍याउन आएको होइन,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो अपमान गर्ने हो भने एक रुपैयाँ नदिँदा पनि हुन्छ ।’ अर्का सांसद प्रकाश रसाइलीले सरकारले सांसदको भावना बुझ्न नसकेको बताए । राजेन्द्र केसीले सांसदका अपमानले देशमा समृद्धि नहुने धारणा राखे ।

आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।