मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेशस सञ्चालनको लागि आवश्यक ऐन नियमहरु दुई महिनाभित्र निर्माण गरिसक्ने बताएका छन् । त्यसको लागि फाष्टट्रयाकबाट काम गरिने उनले जानकारी दिए ।
‘ऐन नियमको अभावमा प्रदेश सञ्चालनमा समस्या छ,यही कुरामा अल्झिएर बस्न सकिँदैन’, उनले भने, ‘लामो समय लिएर काम गर्दा धेरै काम प्रभावित हुने भएकाले फाष्टट्रयाक बिधि अपनाउन लागेका हौं ।’
ऐन कानूनको मस्यौदाहरु तयार भएपछि निरन्तर प्रदेशसभाको बैठक राख्ने सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई ऐन कानूनको मस्यौदा अध्ययन तथा तयारीको लागि पनि समय चाहिन्छ’, उनले भने, ‘सम्बन्धित समिति र निकायले छिटो छरितो काम गरेमा प्रदेशसभाबाट कुनै पनि काम रोकिँदैन ।’

त्यसको लागि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय जुटिसकेको छ । २३ वटा ऐन नियमको मस्यौदा बनाउन मन्त्रालयले काम अघि बढाएको हो ।
२३ मध्ये प्रदशेसभा नियमावली २०७४ भने प्रदेशसभाले पारित गरिसकेको छ । कानून मन्त्रालयले नेपालको संविधान बमोजिक प्रदेश सञ्चालनको लागि आवश्यक कानूनहरुको वर्गिकरण गरी मस्यौदा बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई पत्र पठाएको मन्त्रालयका सचिव बलदेव जोशीले जानकारी दिए । तत्कालै आवश्यक २३ प्रदेश कानूनमध्ये नौ वटा कानून निर्माणलाई मन्त्रालयले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको उनले जानकारी दिए ।