सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई दिने पेन्सनवापतको खर्च अत्यधिक बढेपछि आर्थिक दायित्व नियन्त्रण गर्न सरकारले योगदानमा आधारित पेन्सन योजना लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। योगदानमा आधारित योजना लागू नगरे आगामी १० वर्षमा पेन्सनमा मात्रै वार्षिक १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन सक्ने र राज्यले थेग्न नसक्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालय नयाँ पेन्सन योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन तर्जुमामा जुटेको हो। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अहिले २ लाख ४० हजार ७ सय १९ जना सेवानिवृत्त कर्मचारीले नियमित मासिक पेन्सन बुझ्दै आएका छन्।

अर्थका अनुसार चालु आव २०७४/७५ मा सेवानिवृत्त कर्मचारीको पेन्सनमा ४२ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै खर्च हुने देखिएको छ भने आव २०७५/७६ को बजेटमार्फत पेन्सन शीर्षकमा ४६ अर्ब २३ करोड १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। अर्थले गएका ८ वर्षमा पेन्सनमा ८ गुणा बढेको जनाएको छ। अर्थका अनुसार आव २०६७/६८ मा ६ अर्ब ८२ करोड रहेको पेन्सनको भार आव २०७५/७६ मा ४६ अर्ब २३ करोड १५ लाख पुगेको छ।

अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले योगदानमा आधारित पेन्सन योजना लागू गर्न नसके राज्यले सेवानिवृत्तलाई पेन्सन वितरण गर्न नसक्ने अवस्था आउने ठोकुवा गरे। उनले भने, ‘योजना कार्यान्वयन गर्न नसके, पेन्सनले नै राज्यकोषलाई टाट पल्टाइदिन सक्छ।’ त्यसैले पनि त्यस्तो अवस्था आउन नदिन र सरकारको दीर्घकालीन आर्थिक दायित्व व्यवस्थित र सहज बनाउन योगदानमा आधारित पेन्सन योजना लागू गर्नुको विकल्प नरहेको उनको तर्क छ। सचिव ढुंगानाका अनुसार यसका लागि अर्थका अधिकारीहरू योगदानमा आधारित पेन्सनसम्बन्धी ऐनको विधेयक तर्जुमाको गृहकार्यमा जुटिसकेका छन्। पेन्सन लिने कर्मचारीको संख्या र सेवा सुविधामा हुने वृद्धिसँगै पेन्सनको भार पनि बढ्ने उनी बताउँछन्।

अर्थमन्त्री डा।युवराज खतिवडाले आव २०७५र७६ को बजेटमा पेन्सन भार रोक्न योगदानमा आधारित पेन्सन योजना लागू गर्ने निर्णय गरेका हुन्। सरकारको सो निर्णयअनुसार आगामी २०७५ साल साउन १ देखि सरकारी सेवामा नियुक्त हुने कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण ९पेन्सन० योजना अनिवार्य लागू हुनेछ।

कर्मचारीकै तलबबाट केही रकम काट्ने र त्यसमा निश्चित रकम राज्यले थपेर एउटा छुटै पेन्सन कोष स्थापना गरि त्यही कोषबाट पेन्सन वितरण गर्नै तयारी सरकारको छ। अहिले पेन्सन पाइरहेका कर्मचारीले कुनै आर्थिक योगदान गर्नु परेको छैन। राज्यले सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई तलबको ६० प्रतिशतसम्म पेन्सन रकम दिँदै आएको छ।

योगदानमा आधारित योजना लागू नगरे आगामी १० वर्षमा पेन्सनमा वार्षिक १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन सक्ने र राज्यले थेग्न नसक्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालय नयाँ पेन्सन योजनाका लागि आवश्यक कानुन तर्जुमामा जुटेको हो।

यसअघिका सरकारले पनि पेन्सनको भार रोक्न योगदानमा आधारित पेन्सन योजना ल्याउने घोषणा पटकपटक गर्दै आए पनि कार्यान्वयनमा असफल हँदै आएका थिए। ‘यस पटक लागू नहुने कुरै छैन, हामी कानुन बनाएर जसरी पनि लागू गर्ने पक्षमा सशक्त ढंगमा अघि बढिसक्यौं’, उनले भने।

अहिले पेन्सन लिने कति छन्

राष्ट्रसेवक कर्मचारीको पेन्सन व्यवस्थापन गर्दै आएको निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार हाल २ लाख ३६ हजार ७ सय १९ जना सेवानिवृत्तले पेन्सन लिइरहेका छन्। पेन्सन लिनेमा प्रहरी र सेनाको संख्या सबैभन्दा बढी छ। सेनाका सेवानिवृत ७३ हजार ६ सय २८ र प्रहरीका सेवानिवृत्त ४८ हजार ४३ जनाले पेन्सन लिइरहेका छन्। यो प्रहरी र सेनाको कुल दरबन्दीको अनुपातमा अत्यधिक रहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

पेन्सन लिनेमा निजामती सेवाबाट निवृत्त ७६ हजार ५ सय ४६ जना, शिक्षक ३८ हजार ५ सय २ जना छन्। पेन्सन लिनेको संख्या ६ वर्षमा झन्डै दोब्बर बढेको छ। आव २०६७र६८ मा १ लाख २८ हजार ४ सय १५ जनाले पेन्सन लिएका थिए भने २०७३र७४ मा २ लाख ४० हजार बढीले पेन्सन लिएका छन्।

किन बढ्यो पेन्सनको भार 

निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार बर्सेनि १५ हजारभन्दा बढीले पेन्सन लिने कर्मचारीको संख्या थपिइरहेको छ। सामान्यतया २० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेकाले कुल तलबको ४० प्रतिशत रकम र ३० वर्ष अवधि पूरा गरेकाले कूल तलबको ६० प्रतिशतसम्म र ३८ वर्षभन्दा सेवा अवधि रहेकाहरूले ७६ प्रतिशतसम्म पेन्सन पाउने गरेका छन्। खाइपाइ आएको तलबलाई नोकरी अवधिले गुणा गरेर ५० ले भाग गर्दा आउने रकम नै पेन्सन रकम हो। आव २०७२र७३ मा कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशत वृद्धि भएकाले पेन्सनको भार पनि अत्यधिक बढेको थियो। तलब वृद्धि भएपछि २६ अर्ब रहेको पेन्सनको भार एकै चोटी ३७ अर्बमा पुगेको थियो।
आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।