अब सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी संघसंस्थामा कार्यरत महिलाले सुत्केरी हुनुअघि र पछि गरी कम्तीमा ९८ दिन बिदा पाउने भएका छन् । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा महिलालाई ९८ दिनसम्म तलबसहितको प्रसूति बिदा दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।‘कुनै गर्भवतीलाई उक्त बिदा अपुग भए स्वास्थ्यकर्मीको परामर्शबमोजिम थप एक महिना तलबसहितको अतिरिक्त बिदा पाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ,’ विधेयकमा छ ।

आफ्नो कार्यालयमा कार्यरत महिलालाई बच्चा जन्मेको दुई वर्षसम्म कार्यालय समयमा आमाको दूध खुवाउन सम्बन्धित संस्थाले व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ । विधेयकमा महिलालाई चिकित्सकको रायबमोजिम प्रजनन स्वास्थ्य रुग्णता ९मर्बिडिटी० को कारणले जटिल शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भए त्यस्तो शल्यक्रिया अघि वा पछि कम्तीमा ३० दिनसम्म तलबसहित अतिरिक्त बिदा दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।

‘प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी विधेयक बनाउनु ठूलो उपलब्धि हो,’ अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले भने, ‘यसलाई संवैधानिक सीमाभित्र ल्याउन जरुरी छ ।’ मुलुकको पश्चिमी भेगमा अहिले पनि गोठमा बच्चा जन्माउनुपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गर्दै स्वास्थ्यकर्मी राधा पौडेलले भनिन्, ‘यी विषय पनि विधेयकमा समेटिनुपर्छ ।’ प्रत्येक महिलालाई गर्भपतन सेवा प्राप्त गर्ने तथा पोषणयुक्त र सन्तुलित आहार पाउने अधिकार हुने छ ।किशोरकिशोरी तथा महिलालाई धर्म, वर्ण, जातजाति, पेसा, भौगोलिक क्षेत्र, यौनिक अभिमुखीकरण, शारीरिक वा स्वास्थ्य अवस्था, वैवाहिक स्थिति, वैचारिक आस्था, कुनै रोग तथा संक्रमण, प्रजनन स्वास्थ्य रुग्णताको अवस्था, व्यक्तिगत सम्बन्ध वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा प्रजनन स्वास्थ्य, सुरक्षित मातृत्व र सुरक्षित गर्भपतन सेवाको हकमा भेदभाव गर्न नपाइने विधेयकमा उल्लेख छ ।

बाबुको पहिचान हुन नसकेको वा बाबुको नाम उल्लेख गर्न नचाहनेको हकमा सोही व्यहोरा खुलाई आमाको नाम राखेर शिशु जन्मेको प्रमाणपत्र दिनुपर्ने छ । बलपूर्वक परिवार नियोजन र गर्भपतन गराउन नपाइने व्यवस्था छ । ‘कानुन बनाएर मात्र पुग्दैन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ,’ छलफलमा सहभागी सांसद सुजिता शाक्यले भनिन् ।

‘हामी अधिकारका नाममा समाजमा विकृति भित्र्याउने मनस्थितिमा छैनौं,’ स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पद्मा अर्यालले छलफलमा भनिन्, ‘यो लाइनबाट अगाडि बढ्दै बढ्दैनौं ।’ उनले विधेयक बनाएर छलफलमा ल्याउन निकै संघर्ष गर्नुपरेको बताइन् ।

‘यो प्रस्ताव छलफलका निम्ति बाहिर ल्याइएको छ । कानुन आयोगमा पनि छलफल भएर यहाँ आएको हो,’ उनले भनिन्, ‘सबैको सल्लाह–सुझावलाई समेट्दै संसद्मा छलफलका लागि लैजान्छौं ।’आजको कान्तिपुरमा खवर छापिएको छ ।