स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारीको अभाव भइरहेका बेला सरकारले केन्द्रमा कर्मचारी थोपर्न संघमा ५४ वटा विभाग राख्ने प्रस्ताव गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गरेको प्रस्तावमा संघीय प्रशासनमा ५४ वटा विभाग बनाउन सिफारिस गरिएको छ।

संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनम) सर्वेक्षण रिपोर्टले ३४ विभाग स्वीकृत गरेको छ। बाँकी १९ विभागबारे छलफल भइरहेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। यसैगरी वनस्पति विभागसमेत थप्ने तयारी भइरहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।

ओएनएमबाट स्वीकृत विभागमा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, महालेखा नियन्त्रण कार्यालय, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तालिम केन्द्र, उद्योग विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, खानी तथा भूगर्भ विभाग र नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग छन्। यस्तै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग, विद्युत् विकास विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, नापी विभाग, भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभाग, सहकारी विभाग, अध्यागमन विभाग, कारागार व्यवस्था विभाग, राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्र, यातायात व्यवस्था विभाग, रेल विभाग र सडक विभाग पनि स्वीकृत भइसकेका छन्। स्वीकृत अन्य विभागमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, वन तथा भूसंरक्षण विभाग, वातावरण विभाग, केन्द्रीय पञ्जीकरण विभाग, मुद्रण विभाग, सूचना तथा प्रसारण विभाग, हुलाक सेवा विभाग, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभाग र औषधि व्यवस्था विभाग छन्।

प्रस्तावित तर स्वीकृत हुन बाँकी विभागमा राष्ट्रिय योजना आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, कृषि विभाग, पशुसेवा विभाग, पर्यटन विभाग, महिला विकास विभाग, खानेपानी विभाग, स्थानीय पूर्वाधार विभाग (डोलिडार), वन विभाग, निजामती सेवा किताब खाना, स्वास्थ्य सेवा विभागलगायत छन्। ओएनएम सर्भेअघि संघमा ६३ विभाग थिए। मन्त्रालयले तीमध्ये ९ विभागलाई मर्ज गरेर ५४ मा झार्ने प्रस्ताव गरेको स्रोतले जनाएको छ।

मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले भने, ‘केही विभाग अनावश्यक प्रकृतिका छन्, कर्मचारी थोपर्नका लागि मात्र राखिएका जस्ता देखिन्छन्।’ ओएनएम सर्भेले पर्यटन, वन, उद्योग, कृषि, खानेपानी, जलस्रोत, यातायात व्यवस्थाजस्ता विभाग राख्न स्वीकृत गरेको छ, जब कि त्यही प्रयोजनका लागि मन्त्रालय छन्। ‘नीति निर्माण सम्बन्धमा मन्त्रालयले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न विभाग आवश्यक रहेको हो। मन्त्रालयले निर्णय गर्ने तर त्यसको कार्यान्वयन विभागले गर्ने ओएनएम सर्भेको उद्देश्य हो’, सामान्य प्रशासनका अर्का एक उच्चपदस्थ कर्मचारीले भने। उस्तै जिम्मेवारी रहेका सूचना तथा प्रसारण र सूचना प्रविधिलाई अलगअलग विभागका रूपमा स्वीकृत गरिएको छ।

ओएनएम सर्भेमा देशभर करिब एक लाख १७ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने देखिएको छ। तीमध्ये स्थानीय तहमा करिब ५८ हजार र प्रदेशमा करिब २१ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने अनुमान छ।

आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ