नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले २०७० असार २६ मा कोटेश्वरबाट बरामद गरेको ३५ केजी सुनको सुराकी दिनेहरूले राज्यले आफूहरूलाई सुराकीबापतको रकम नियमअनुसार दिन नखोजेको गुनासो गरेका छन् ।सुराकीमा संग्लनहरूले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई पत्र नै लेखेर सुन बरामद हुँदाको प्रचलित कानुनअनुसार सुराकी खर्च उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरेका छन् ।

सुन बरामद हुँदाका बखत भन्सार नियमावली २०६४ को नियम ४७ मा रहेको सुराकी र प्रतिवेदकहरूले पाउने पुरस्कारसम्बन्धी व्यवस्थामा बरामद सुनको मूल्यको १५ प्रतिशत सुराकीलाई दिने उल्लेख थियो । सुराकीमा संग्लन सदस्यले आफूले सुनको तत्कालीन बजार मूल्य १४ करोड ५२ लाख ७० हजार रुपैयाँबाट लाभांश कर कटाएर डेढ करोडभन्दा बढी रकम पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन् । सुराकी खर्च कसलाई दिने भन्ने विवाद र मुद्दाको अन्तिम फैसला प्रक्रियाका बखत २०७१ माघमा भन्सार नियमावली परिवर्तन भई सुन तस्करीका सुराकीलाई बरामद सुनको १० प्रतिशत वा १० लाखमध्ये जुन घटी हुन्छ, सोहीअनुसार दिने गरी नियमावली संशोधन भएको थियो ।

अन्तरदेशीय संगठित सुन तस्करहरूले चीनको केरुङ नाका हुँदै भित्र्याएको सुन बरामद गरेलगत्तै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले वास्तविक सुराकीको नाम हटाएर ब्युरोमा कार्यरत कर्मचारी शम्भु अधिकारी र सूर्यभक्त श्रेष्ठका सहोदर दाजु गोविन्द अधिकारी र पुर्णभक्त श्रेष्ठका नाममा राजस्व अनुसन्धान विभागमा सुराकी प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्याल त्यतिबेला ब्युरोको नेतृत्वमा थिए । सुराकीको नाम परिवर्तन गर्न भूमिका खेलेको भन्दै अर्यालसमेत त्यतिबेला विवादमा तानिएका थिए ।

सुनका वास्तविक सुराकीले फर्जी सुराकी खडा गरी रकम खान खोजेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गरेपछि आयोगले सुनका वास्तविक सुराकीलाई रकम दिन भन्दै राजस्व अनुसन्धान विभागमा २०७३ जेठको पहिलो साता पत्राचार गरेको थियो । त्यसलगत्तै विभागले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी घटना हुँदाको कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुरूप सुराकी पुरस्कार दिने कि निर्णय गर्दाको अवस्थामा विद्यमान कानुनमा भएको प्रावधानअनुरूप दिने भन्नेमा भएको द्विविधा खुलाइदिन अनुरोध गरेको थियो ।

जसको जवाफमा अर्थ मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै गत फागुन १६ गते राजस्व अनुसन्धान विभागलाई भन्सार नियमावलीको सुराकी र पुरस्कारसम्बन्धी अनुसूची १ अनुसार निर्णय हुँदाको बखतको प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार सुराकी पुरस्कार दिन भन्दै राजस्व अनुसन्धान विभागलाई पत्राचार गरेको थियो । पत्र पाएलगत्तै विभागले सुराकीबापतको १० लाख रुपैयाँ लिन परिचय खुल्ने कागजसहित विभागमा सम्पर्क राख्न भन्दै सुराकीलाई गत फागुन २२ गते पत्राचार गरेको थियो ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले हेरेको ३५ किलो सुन तस्करीको उक्त मुद्दामा टाटा बक्स कन्टेनरका चालक निमा छिरिङले आफूले ल्याएको सुन गाडीधनी ओमबहादुर बज्राचार्य, घ्याम्जो लामा र मोहनकुमार अग्रवालको भएको बयान दिएका थिए ।

३५ किलो सुन तस्करीमाथि चलेको अनुसन्धान क्रममा प्रतिवादीमध्येका एक ओमबहादुर बज्राचार्यले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको बयानमा सुन किन्नका लागि मोहन अग्रवालले हुन्डीमार्फत रकम पठाउने गरेको बयान दिएका थिए ।

अग्रवाल लुटिएको ३३ केजी सुन र सनम शाक्य हत्यामा जिल्ला अदालत, मोरङमा चलिरहेको संगठित अपराध मुद्दाका फरार प्रतिवादीसमेत हुन् । संगठित सुन तस्करीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको विशेष समितिले हराएको ३३ केजी सुनमा अग्रवालको समेत लगानी रहेको निष्कर्ष निकालेका छन् साथै, समितिले अदालतमा पेस गरेको अभियोगपत्रमा गोरे भनिने चूडामणि उप्रेतीसँग मिली सुन तस्करीमा संग्लन टेकराज मल्ल ठकुरीले बयानका क्रममा गोरेको निर्देशनअनुसार तस्करी मार्गबाट विमानस्थल हुँदै बाहिरिएको सुन आफूले एमके भन्ने मोहनकुमार अग्रवालकहाँ पुर्‍याउने गरेको बताएका छन् ।

काठमाडाैं जिल्ला अदालतलका न्यायाधीश ऋषिकेश वाग्लेको इजलासले २०७३ चैत १६ मा अग्रवाललाई सफाइ दिएको थियो । अदालती फैसलामा अग्रवाललाई पोल लगाउने चालक निमा छिरिङको सुनका सम्बन्धमा अग्रवालसँग के कुन व्यहोराबाट सम्पर्क स्थापित भएको हो भन्ने व्यहोरा नखुलेको उल्लेख छ । साथै चालक छिरिङले केरुङको नागा भोटबाट सुन ल्याएको बयान दिए पनि अग्रवालले कसरी सुनको रकम भुक्तानी गरेका थिए भन्ने व्यहोरा मिसिलबाट नखुलेको भन्दै उनलाई सफाइ दिइएको थियो ।

आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।