३ नम्बर प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि आज शुक्रबार प्रदेशसभामा आयव्ययको अनुमानित विवरण प्रस्तुत गर्दैछ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुङ्गेलले प्रदेशसभामा दिउँसो ३ बजे बजेट वक्तव्य राख्ने कार्यसूची रहेको छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री ढुङ्गेलले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्ने बजेटको आकार करिब ३० अर्बको हुनेछ । ‘४० अर्बको हाराहारीमा बजेट ल्याउने गरी काम भएपनि अन्तिममा करिब ३० अर्बको हाराहारीमा बजेट आउने पक्का भएको, ३० अर्ब भन्दा थोरै तलमाथि हुनसक्छ ।’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
बजेटमा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि प्रदेशसभाबाट पारित बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता अनि प्रदेश नीति तथा कार्यक्रमलाई टेकेर बजेट ल्याइएको बताइएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशको गौरवको योजनाको रूपमा पहिलो सूचीमा समेटेको भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्ग र प्रदेश चक्रपथ निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्न बजेट बिनियोजन गरेको छ ।
जिल्ला जिल्लामा गएर योजना संकलन गर्दा स्थानीयबाट १७ सय वटा योजना छनौट भएको र त्यसैमध्येबाट छनौट गरेर प्राथमिकताको आधारमा बजेट छुट्याइएको मन्त्रालयका सचिव वसन्त अधिकारीले जानकारी दिए । साना–साना आयोजनाहरुमा बजेट छर्ने प्रवृति अन्त्य गरिएको समेत उनले जानकारी दिए । ‘पाँच लाख, २ लाख, ५० हजार जस्ता पैसा छर्ने काम हामीले बन्द गराएका छौं’ अधिकारीले भने ‘कुनै पनि स्थानीय निकायमा हामीले दिने ससर्त अनुदान ३० लाख भन्दा घटीको छैन ।’
कृषकको समस्यालाई ध्यानमा राख्दै प्रदेश सरकारले प्रस्तुत बजेटमा प्रत्येक जिल्लामा शीत भण्डार निर्माण गर्न रकम बिनियोजना गर्नेसमेत जनाइएको छ । सबै क्षेत्रलाई करको दायरामा समेट्ने योजना प्रदेश सरकारको छ । सबैभन्दा ठूलो आयस्रोतको रुपमा यातायात कर र घरजग्गा रजिष्ट्रेशन र घरबहाल करलाई लिइएको छ । बजेटले दाइजो प्रथा उन्मुलन, सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार, एकल महिला र जेष्ठ नागरिकलाई विशेष प्राथमिकताका साथ समेटेको बताइएको छ ।
प्रदेश सांसदलाई छैन बजेट
प्रदेश सांसदहरुको लागि बजेट छुट्याइएको छैन । आफ्नो क्षेत्रको विकास लागि भन्दै सांसद विकास कोषमार्फत रकम खर्च गर्ने केन्द्रीय प्रचलनअनुसार प्रदेश सांसदहरुले बजेट माग गरे पनि मन्त्रालयले भने रकम नछुट्याएको हो । प्रदेशसभा सांसदमार्फत जाने रकम सानासाना योजनाहरुमा मात्र लगानी हुने र त्यसको खासै प्रतिफल नआउने भएकाले मन्त्रालयले त्यसलाई रोकेको हो । ‘स्थानीय तहमा योजना छनौट गर्दा प्रदेशसभा सदस्यहरुले आफ्नो योजना राख्न भनिएको छ भने र प्राथमिकताको आधारमा योजना परेको हुनसक्छ तर, सांसदहरुमार्फत नै खर्च गर्ने गरी भनेर मन्त्रालयले बजेट छुट्याएको छैन ।’ सचिव अधिकारीले भने । आफूहरुमार्फत खर्च हुने गरी बजेट छुट्याउन प्रदेशसभा सांसदहरुले आन्तरिक रुपमा ठूलै दबाब दिएको बुझिएको छ । तर, मन्त्रालयले त्यसलाई बजेटमा नसमेटेको हो ।

आजको साझाकुरा राष्ट्रिय दैनिकमा खबर छ ।