न्यायालयमा सक्रिय धेरै थरी बिचौलियामध्ये राजनीतिक बिचौलिया विगतदेखि निरन्तर हाबी देखिएका छन् । झन्डै एक दशकअघि न्यायालय र बार आफैंले गरेको अनुसन्धानमा २९ थरी बिचौलिया किटान गरिएको थियो । तर अहिले साना प्रकृतिका बिचौलिया सुषुप्त देखिए पनि ठूला बिचौलिया अझै शक्ति आर्जन गर्दै नियुक्ति प्रक्रियादेखि न्यायिक निर्णयसम्म विचलन पार्ने कार्यमा सक्रिय रहेको बताइन्छ ।

सर्वोच्च अदालतले बिचौलियासँग सतर्क हुन र निगरानीमा राख्न मुलुकभरका अदालतमा सर्कुलरसमेत गरेको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको निर्देशनअनुरूप यस्तो सर्कुलर गरिएको हो । न्यायालयमा बिचौलिया रहेको स्वीकार गर्दै आफूले छानबिन गरेर कारवाही पनि गर्ने जोशीले बताए ।

मुद्दामा भएका चलखेल र विचलनलाई लिएर प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयमा अहिले झन्डै सय उजुरी परेका छन् । यता न्यायपरिषदमा पनि बिचौलिया चलखेल, न्यायाधीशका खराब आचारण, अनियमितता, बलजफ्ती कानुन मिचेको, न्यायाधीश(कानुन व्यवसायी मिलेमतो जस्ता ६५ उजुरीमा छानबिन भइरहेको छ । यस्तै वकिल निगरानी र नियमनको जिम्मा पाएको बार काउन्सिलमा कानुन व्यवसायीले गरेका चलखेललाई लिएर ६२ उजुरीमाथि अनुशासन समितिले छानबिन गरिरहेको छ ।

प्रोफेसर डा। रजितभक्त प्रधानांग अध्यक्ष रुहेको तीन सदस्यीय काउन्सिल समितिले यतिबेला छानविन तीव्र पारेको हो । उजुरीको अध्ययनबाट बिचौलियासँग जोडेर कानुन व्यवसायीविरुद्ध बढी उजुरी परेका छन् । ‘यसबीचमा तीन जना वकिलको लाइसेन्स निलम्बन गर्ने निर्णय भएको छ । मुद्दामा फट्याइँ गरेका उजुरी बढी छन् । मुद्दा जिताउन पैसामा मिलेमतो गरेका उजुरी छन्’, समितिका एक अधिकारीले भने, ‘कुनै मोलाहिजा नगरी कारबाही गर्छौं । राजनीतिक शक्तिमा आडमा धन्दा गर्ने बिचौलिया पनि बढी देखिए ।’

अदालतमा २९ थरी बिचौलिया

सर्वोच्च अदालतट बार एसोसिएसनद्वारा गठित एक अध्ययन समितिले झन्डै एक वर्ष लगाएर तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार अदालतमा २९ थरी बिचौलिया किटान गरेको छ । तर अहिलेसम्म प्रतिवेदनअनुसार कसैलाई कारवाही भएको जानकारीमा छैन । तीमध्ये साना हैसियतका बिचौलिया भने अहिले सुषुप्त अवस्थामा छन् ।

हाल ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्षसमेत रहेका वरिष्ठ अधविक्ता श्रीहरि अर्यालको अध्यक्षतामा गठित चार सदस्यीय समितिले २०६४ सालमै प्रतिवेदन तयार गर्दै कारवाहीका लागि सर्वोच्च अदालत र नेपाल बारलाई बुझाएको हो । तर समिति सदस्यमा कानुनविद्का रूपमा प्रकाश वस्ती र भरतराज उप्रेती सदस्य थिए भने श्रीकान्त बराल सदस्य सचिव थिए ।

उक्त प्रतिवेदनले कारणसमेत उल्लेख गरेर न्यायिक जनआस्था घटाउन न्यायाधीश पनि जिम्मेवार रहेको भनेको छ । न्यायधीशहरू स्वयम् भ्रष्टाचारमा सरिक भएर, भनसुन र मोलाहिजाका आधारमा निर्णय गरेर, न्यायमा अनावश्यक ढिलाइ गरेर, कानुन व्यवसायी वा मुद्दाका पक्षको राजनीतिक आबद्धता हेरी तिनीहरूलाई खुसी पार्ने निर्णय गर्दै जनआस्था घटाउन उद्यत रहेको तथ्य उजागर भएको छ ।
आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।