नर्वेका अन्तर्राष्ट्रिय विकासमन्त्री निकोलाई अष्ट्रुपले नेपालको शैक्षिक विकासमा साझेदारी गरेर अगाडि बढ्ने बताएका छन्।

मन्त्री निकोलाई अष्ट्रुपले नर्वे सरकारले नेपाललाई गर्दै आएको सहयोगलाई निरन्तरता दिने पनि बताएका हुन्। बुधबार दोलखा आउनुभएका विकासमन्त्री अष्ट्रुपले नर्वेजियाली सरकारको सहयोगमा बिगुु गाउँपालिकामा निर्मित विद्यालयको उद्घाटन गर्दै भने, नेपालको शैक्षिक क्षेत्रको विकास बालबालिकाको सर्वङ्गीण विकासका लागि नर्वे सरकार जस्तोसुकै अवस्थामा पनि सहयोग गर्न तयार रहेको छ ।

मन्त्री अष्ट्रुपले जिल्लाको बिगुु गाउँपालिकास्थित चिलंखाको लोटिङ पुगेर नर्वेजियाली दूतावासको सहयोगमा निर्मित देवीटार आधारभूत विद्यालयको उद्घाटन गरेका थिए। नर्वे सरकारले गरिरहेको सहयोगको प्रभावकारिताबारे चासो राख्दै उहाँले नेपाललाई गर्दै आएको सहयोग निरन्तर रहने बताए।

उनले विद्यालयको उद्घाटन गर्नुका साथै विद्यालयका शिक्षक, विद्यार्थी र विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँग पनि छलफल गरेका थिए। सिविन नेपाल र ग्रामीण विकास टुकी संघले नर्वेजियाली दूतावासको आर्थिक सहयोगमा जिल्लाको बिगुु र कालीञ्चोक गाउँपालिकामा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विभिन्न २२ वटा विद्यालय पुनःनिर्माणको काम गरिरहेको छ । सोमध्ये १२ वटा विद्यालयको पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको र १० वटाको निर्माण भइरहेको सिविन नेपालका कार्यक्रम व्यवस्थापक रवीन्द्र पराजुलीले जानकारी दिए।

मन्त्री अष्ट्रुपले बिगुु र कालीञ्चोक गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिसँग पनि छलफल गरेका थिए। छलफलका क्रममा उनले नेपालको संविधानमा भएको संघीयता, सुशासन र विकासको मोडल तथा नर्वेजियाली सरकारले गरेको सहयोगको प्रभावकारिताको विषयमा चासो राखेको बिगुु गाउँपालिकाका अध्यक्ष युधिष्ठिर खड्काले बताए।

विद्यालय उद्घाटनका लागि बिगुु पुग्नुभएका मन्त्री अष्ट्रुपलाई दोलखाका प्रदेशसभा सांसद पशुपति चौलागाई, बिगुु गाउँपालिका प्रमुख युधिष्ठिर खड्का, अन्य सरकारी प्रतिनिधिलगायतले स्वागत गरेका थिए ।

कार्यक्रममा एमाले नेता तथा सांसद चौलागाईले दोलखा र नेपाललाई नर्वे सरकारले गरेको सहयोगलाई निरन्तरता दिन आग्रह गर्दै हालसम्म गरेको सहयोगको प्रशंसा गरेका थिए।

विकासमन्त्री अष्ट्रुप मन्त्रीमा निर्वाचित भएको दुई महिनापछि अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण तय गर्दै दक्षिण एशियाली राष्ट्रको पहिलो विदेश भ्रमणका क्रममा दोलखा आएका नर्वेजियाली दूतावासले बताएको छ । दोलखामा २२ वटा भवनका लागि नर्वे सरकारले रु ३० करोड खर्च गरिरहेको बताइएको छ ।