नेपाली कामदारलार्इ जापानमा वर्क परमिटमा पठाउन नेपाल र जापान सरकारले तयारी अगाडि बढाएको छ । हाल नेपालीहरु विद्यार्थीको रुपमा मात्र जापानमा पुगे पनि अब भने काम गर्नकै लागि सरकारमार्फत पठाउने तयारी भएको हो । जापान सरकारले विदेशी कामदार भित्र्याउन ५ वर्षे भिषासहित ‘वर्क परमिट’ नीति ल्याउने घोषणा गरे लगत्तै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नेपाली कामदार जापान पठाउन योजना बनाउन थालेको हो।

मन्त्रालयको सरकारी तहबाटै जापान कामदार पठाउन संयन्त्र निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ। सरकारले अहिले दक्षिण कोरिया मात्र कामदार पठाउने कार्य व्यवस्थापन गर्दै आएको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको रोजगार महाशाखा र परराष्ट्र मन्त्रालयको दक्षिण पूर्वी एशिया हेर्ने महाशाखाका अधिकारीहरुको संयुक्त टोलीले यससम्बन्धी आवश्यक कार्ययोजना बनाइरहेका हुन्। श्रम मन्त्रालय रोजगार महाशाखाका प्रमुख सहसचिव कृष्णप्रसाद ज्ञवालीले नेपाली दक्ष र अर्धदक्ष कामदार जापान पठाउन परराष्ट्र मन्त्रालयले जापान सरकारका आधिकारीसँग छलफल गरिरहेको बताए ।

‘जापानको आधिकारिक निकायका केही अधिकारीसँग दुई–तीन चरणमा छलफल भएको छ, हामी सरकारी तहबाटै कामदार पठाउने योजनामा छौं,’ सहसचिव ज्ञवालीले भने। सरकारले जापान सरकारसँग नीतिगत छलफलको जिम्मेवारी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिएको छ।

कामदारको माग गर्दै जापान सरकारको पत्र
सरकारले कामदार जापान पठाउने योजना बनाइरहँदा केही दिन पहिले नेपाली कामदारको माग गर्दै जापान सरकारको एउटा आधिकारिक संस्थाले सरकारलाई पत्राचार गरेको छ। पत्रका सम्बन्धमा अहिले श्रम मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ।
यो विषयमा श्रम र परराष्ट्रका अधिकारीले कामदार माग गर्ने संस्थाका प्रतिनिधीसँग श्रृंखलाबद्ध छलफल समेत गरेका छन्। ‘हामीले एकचरणको छलफल श्रम मन्त्रालयमै समेत गरेका हौं’, श्रमका सहसचिव डा।रामप्रसाद घिमिरेले भने, ‘विषय सकारात्मक रुपमा अघि बढिरहेको छ।’

सहसचिव ज्ञवालीले आवश्यक कामदारको सख्या, कामगर्ने क्षेत्र, श्रमिकका सेवासुविधा सहितका बिषयमा ठोस निर्णयपछि मात्र कामदार पठाउने विषयले पूर्णता पाउने बताए। कामदार संख्या, काम गर्ने क्षेत्र, श्रमिकका सेवा सुविधासहितका विषयमा निर्णय भएपछि जापान पठाउने विषय निष्कर्षमा पुग्नेछ। ‘हामी दुई देशका सरकारबिचमा औपचारिक सम्झौता भएपछि कामदार पठाउन चाहन्छौं। सरकार दीर्घकालिन हुने गरी अघि बढ्ने योजनामा छ’ सहसचिव ज्ञवालीले भने।

सरकारले यसअघि जापान इन्टरनेशनल ट्रेनिङ कोअपरेशन अर्गनाईजेशन ९जिटको० मार्फत् नेपाली कामदार जापान पठाउन २०२ मेनपवार कम्पनीलाई स्वीकृति दिएको छ। अहिले भइरहेको छलफल त्योभन्दा फरक क्षेत्रका लागि हो। जिटकोका लागि मान्यता पाएका कम्पनीमध्ये अधिकांशको ट्रयाक रेर्कडका विषयमा समेत मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको छ। जिटको अन्र्तगत इन्ट्रन ट्रेनीका रुपमा जापान पठाउँदा मेनपावर कम्पनीले नियमविपरित मोटो रकम असुल्ने गरेको विगतका गुनासो समेत सम्बोधन हुनेगरी कार्य योजना बनिरहेको हो।

नर्सिङ, होटल, कृर्षि, निर्माण र पानीजहाजमा कामदारको खाँचो
जापानले नर्सिङ केयर ९केयरगिभर०, होटल व्यवसाय, निर्माण कम्पनी, कृर्षि फार्म र पानीजहाजमा आवश्यक कामदारका लागि नेपालसँग आग्रह गरेको छ। जापानमा उमेरको समस्या लगायतका कारणले पछिल्लो समय न्यून योग्यता भएका कामदारको आवश्यकता बढ्दो छ। यही अवस्था रहे कामदार हाहाकार हुने भन्दै जापानले सन् २०२५ सम्मका लागि योजना बनाएर विदेशी कामदार भित्र्याउने तयारी थालेको हो।
नेपालबाट शैक्षिक भिषामा जापान गएका नेपालीले अध्ययन र काम दुवै सँगै अघि बढाउन गाह्रो हुने बताउँदै आएका छन्।

अध्यागमन नीति परिवर्तनको घोषणा
जापान सरकारले हालै आफ्नो भिषा नीतिमा परिवर्तन गर्दै दक्ष र अर्धदक्ष कामदारलाई विभिन्न क्षेत्रका लागि ५ वर्षे भिषा उपलब्ध गराउने प्रारम्भिक निर्णय गरेको छ। १५ जुन २०१८ मा सरकारले जापानमा न्यून योग्यता र दक्षता भएका कामदारका लक्षित गर्दै भिषा नीति परिवर्तन गर्ने घोषणा गरेको छ। सो नीतिअनुसार जापानले सन् २०२५ सम्ममा पाँचलाख विदेशी कामदार भित्र्याउने छ।