मकवानपुरको इन्द्रसरोबर गाउँपालिकामा रहेको कुलेखानी जलाशयको जलाधार क्षेत्रलाई संरक्षित जलाधार क्षेत्र बनाउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेर रोकिएको छ ।
भू–संरक्षण विभागले संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषणाको लागि आधारसहितको प्रतिवेदन माग गरेबमोजिम गत आर्थिक वर्ष मकवानपुरबा प्रतिवेदन विभागमा पुगे पनि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पावर ब्याकअपका रूपमा रहेको कुलेखानी जलाशयको जलाधार क्षेत्रको मुहानलाई संरक्षण गरी दीगोपना दिनको लागि संरक्षित जलाधार क्षेत्रको माग भइआएको थियो । सोही अनुरुप जिल्ला भू–संरक्षण कार्यालय मकवानपुरले गत आर्थिक वर्षमा प्रतिवेदनसहित विभागमा पठाएको थियो । विभागमा प्रतिवेदन पुगेर मन्त्रिपरिषद्बाट संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषणा हुने अन्तिम चरणमा पुग्दा नयाँ कानून बन्ने प्रक्रिया सुरु भएकाले कुलेखानीमा
संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषणा गर्न नसकिएको भू–संरक्षण विभागले जनाएको छ ।
‘हामीले माग गरे बमोजिमको प्रतिवेदन पनि जिल्लाबाट आएको हो, सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेपछि विभागमा आएर सबै काम रोकिएको छ, अब नयाँ कानूनले जे भन्छ सोही अनुसार हुन्छ,’ विभागका योजना अधिकृत डा. प्रेमप्रसाद पौडेलले साझाकुरासँग प्रतिक्रिया दिँदै भने । अब बन्ने कानूनमा जलाधार क्षेत्रको विषयमा स्पष्ट उल्लेख भएमा र त्यो कसको जिम्मेवारीमा पर्छ भन्ने कुरा निर्धारण भएपछि उसको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने पौडेलले बताए । कुलेखानीलाई संरक्षित जलाधार क्षेत्र बनाउने प्रक्रिया नटुङ्गिएको बताउँदै उनले अब कहिलेसम्म निर्णय हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकिन नहुने बताए ।

जलाधार क्षेत्रको विषयमा स्थानीय सरकारले पनि पछिल्लो समय कुनै चासो देखाएको छैन । केहीवर्षअघि स्थानीयकै दबाबको कारण संरक्षित जलाधार क्षेत्रको विषय केन्द्रसम्म पुगेको भए पनि स्थानीय सरकार आइसकेपछि भने त्यसले प्राथमिकता पाएको छैन । ‘स्थानीयस्तरबाट पहिला त हामीले ठूलै दबाब सिर्जना गरेका हौं, पछिल्लो समय भने यो विषयमा हामीले कुनै छलफल चलाएका छैनौं, यो विषय हाम्रो स्थानीय सरकारको लेवलबाट सम्भव हुने कुरा पनि होइन ।’
इन्द्रसरोबर गाउँपालिकाका अध्यक्ष जीवन लामाले भने । नयाँ ऐन बनिसकेपछि संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषित हुने विश्वास व्यक्त गर्दै लामाले यदि त्यसो नभए स्थानीय तहबाट दबाब सिर्जना गर्ने बताए । केही समयअघि मात्र जारी भएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा संरक्षित जलाधार क्षेत्रको बारेमा केही उल्लेख छैन ।

कुलेखानी जलाशयको जलाधार क्षेत्र संरक्षण नहु“दा पानी सुक्दै जान थालेको भन्दै तीन वर्षअघि भू–संरक्षण कार्यालयले मन्त्रालयलाई जानकारी गराएकोमा गत आर्थिक वर्षमा विभागबाट प्रतिवेदन माग भएको थियो । जीपीएसको सहायताले सर्भे गरी सिमानासहित चार किल्ला स्पष्ट खुलेको प्रस्तावित संरक्षित जलाधार क्षेत्रले ओगटेको क्षेत्रफलको नक्सासमेत उल्लेख गरी प्रतिवेदन बनाएर गत वर्ष विभागमा पठाइएको थियो ।
कुलेखानी जलाशयलाई लक्षित गर्दै भू–तथा जलाधार संरक्षण ऐन र नियमावलीअनुसार जिल्ला भू–तथा जलाधार संरक्षण समिति गठन गरिदिन नेपाल सरकारसमक्ष माग भएबमोजिम भू–तथा संरक्षण विभागले काम अघि बढाएको थियो । संरक्षित क्षेत्र घोषणा भएपछि स्थानीयसगको सहकार्यमा सरकारले वन तथा पानीको मुहानको दीगो संरक्षणको लागि रणनीति तय गर्नेछ । आजको साझाकुरा दैनिकमा समाचार छापिएको छ ।