शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको नियुक्तिलाई वर्तमान सरकारले उल्ट्याएको भन्दै ३ नम्बर प्रदेशसभामा नेपाली काँग्रेसले आक्रोश पोखेको छ ।

३ नम्बर प्रदेशका प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले संघीय सरकार र प्रदेश सरकार अधिनायकवादी बाटोमा अगाडि बढेको आरोप लगाएका छन् । ३ नम्बर प्रदेश सभाको बैठकमा विहीबार विशेष समय लिएर बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका नेता बानियाँले वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले सहमति, सहकार्य र एकताको राजनीतिलाई तोडेर सर्वसत्तावादी र अधिनायकवादी शैलीमा अगाडि बढेको आरोप लगाए । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय उल्टाएर वर्तमान सरकारले सहमतिको राजनीतिलाई लत्याएको आरोप लगाइएको छ ।

बानियाँले काँग्रेसले राजा र हिन्दु राष्ट्र छाडेर संघीय गणतन्त्र स्वीकार स्मरण गराउँदै वर्तमान संघीय र प्रदेश सरकारको यही रवैया रहेको खण्डमा आफूहरु हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा लाग्ने बताए बानियाँले सरकारले गरेको निर्णयले प्रदेश प्रमुखको पद समेत धरापमा परेकाप्रति कटाक्ष गर्दै प्रदेश प्रमुखबाट सपथ लिनेको पद चाहिँ के हुने भनेर प्रश्न गरे ।

उनले सरकारले बजेट समेत पास नभइसकेको अवस्थामा भदौपश्चात् देउवा सरकारले गरेको निर्णय खारेज गरेकोभन्दै मुलुकमा अस्थिरता बढाउनेतर्फ वर्तमान सरकार लागेको बताए । बानियाँले गंगामाया अधिकारी र डा. गोविन्द केसी विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनमा रहेको बताउँदै तत्काल उनीहरुको माग पूरा गर्न माग गरे

मस्यौदा समिति गठन
३ नम्बर प्रदेशको विहीबारको बैठकले प्रदेशसभा नियमावली–२०७४ संशोधन मस्यौदा समिति गठन गरेको छ । समितिमा कञ्चन खनाल, केशवराज पाण्डे, मीना ज्ञवाली, रमेश पौड्याल, रामेश्वर फुयाँल, राधा घले र सुरेन्द्रराज गोसाईं रहेका छन् ।

समितिको म्याद १५ दिन रहेन बताइएको छ । सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएपश्चात् सम्बन्धित मन्त्रीको जवाफबाट समाप्त हुने प्रावधान अपूर्ण रहेको, नेपालको प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिलगायतका राष्ट्रका महत्वपूर्ण व्यक्तिहरुबाट प्रदेशसभालाई हुने सम्बोधनको व्यवस्था स्पष्ट नरहेको राजस्व तथा व्ययको अनुमान प्रस्तुत गरिसकेपछि पनि छुट्टै बैठकमा टेबल गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको, विनियोजन विधेयकमाथिको खर्च कटौतीको प्रस्ताबबारे व्यवस्थाहरु अस्पष्ट रहेको, विधेयक व्यवस्थापन कार्यको प्रक्रिया लामो तथा झन्झटिलो भएको, संसदीय समितिहरुको कार्यक्षेत्रबाट स्पष्ट किटानी नभएको कारण प्रदेशसभा नियमावली–२०७४ संशोधन मस्यौदा समिति गठन गरिएको प्रस्तावक सांसद् न्हुच्छेनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।