शेरबहादुर देउवा सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको आचारसंहिता लागू भएपछि गरेका नियुक्ति र बढुवा खारेज गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै प्रदेश प्रमुखदेखि राजनीतिक नियुक्ति पाएका दर्जनौं व्यक्ति पदमुक्त हुने भएका छन् ।

उक्त तीन महिना अवधिका सबै निर्णय बदर गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेका प्रदेश प्रमुखसमेत पदमुक्ति प्रक्रियामा गएका छन् । ‘बहुमतको सरकार बन्दै छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै हतार–हतार सरकार प्रमुख नियुक्त गरिएको थियो,’ प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय स्रोतले बिहीबार कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति पनि आचारसंहिता लागू भइसकेपछि भएकाले अरू नियुक्तिजस्तै हो ।’

अब मन्त्रिपरिषद्ले उनीहरूलाई पदमुक्त गर्नका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नेछ । संविधानमा राष्ट्रपतिले प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा १६३ को उपधारा (३) मा राष्ट्रपतिले पदावधि समाप्त हुनु अगावै पदमुक्त गरेमा बाहेक प्रदेश प्रमुखको पदावधि ५ वर्ष हुने उल्लेख छ ।

तर, संविधानको धारा ६६ मा राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारमा ‘राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने जुनसुकै काम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुने’ उल्लेख छ । स्रोतका अनुसार बुधबार रातिको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रदेश प्रमुखका विषयमा अनौपचारिक छलफल भएको थियो । देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७४ माघ ३ मा ७ वटै प्रदेशमा प्रमुख नियुक्त गरेको थियो । प्रदेश १ मा गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङ, २ मा रत्नेश्वरलाल कायस्थ, ३ मा अनुराधा कोइराला, ४ मा बाबुराम कुँवर, ५ मा उमाकान्त झा, ६ मा दुर्गाकेशर खनाल र ७ मा मोहनराज मल्ललाई प्रमुख नियुक्त गरिएको थियो ।

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको आचारसंहिता लागू भएको (भदौ १४ पछि) मितिदेखि फागुन २ सम्म सरकारका विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका प्राधिकरण, संस्थान, परिषद्, बोर्ड, समिति, कम्पनी ऐनको अन्य संगठित संस्थामा भएका सबै नियुक्ति र मनोनयन खारेज भएको बताए ।

सम्बन्धित मन्त्रीबाट भएका नियुक्तिसमेत खारेजीमा परेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत रहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) युवराज भुसालदेखि खानेपानी संस्थानका बोर्ड सदस्य निर्मल देवकोटासम्मको नियुक्ति खारेजीमा परेको छ । खानेपानी संस्थानका अन्य ९ जना बोर्ड सदस्यलाई भने अघिल्लै मन्त्रिपरिषद् बैठकले पदमुक्त गरिसकेको थियो ।

प्राधिकरणका तत्कालीन सीईओ गोविन्द पोखरेलले राजनीतिमा होमिन पदबाट राजीनामा दिएपछि रिक्त भएको पदमा देउवा सरकारले पूर्वसचिव भुसाललाई नियुक्त गरेको थियो ।

बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा पुनर्निर्माण प्राधिकरणको बैठक बस्ने निश्चित भए पनि भुसालको पद केही घण्टाअघि नै खारेजीमा परेको हो । दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी उपकुलपति संगीता भण्डारी, नेपाल स्टक एक्सचेन्जका सीईओ चन्द्रसिंह साउद, गुठी संस्थानका अध्यक्ष मीनराज चौधरी, संस्थानकै प्रशासक नारायण चौधरीको नियुक्तिसमेत खारेजीमा परेको छ ।

अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका अध्यक्ष नरेन्द्रराज बस्नेत, बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष राजकुमार लामा, कर्जा सुरक्षण निगमका अध्यक्ष विष्णु मिश्र, घरेलु साना उद्योग विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक नवीनकुमार झा, बृहत्तर जनकपुर विकास परिषदका अध्यक्ष शालिग्राम सिंहको नियुक्ति पनि खारेजीमा परेको छ ।

चलचित्र विकास बोर्डकी अध्यक्ष निकिता पौडेल, गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक वसन्तप्रकाश उपाध्याय, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष गंगाधर पराजुली, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेल र राष्ट्रिय सहकारी बोर्डका सहअध्यक्ष दक्ष पौडेलको नियुक्ति पनि खारेजीमा परेको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डमा सदस्य नियुक्त भएका दीपक महत, कृष्णबहादुर महरा र अवधेश दासको नियुक्ति पनि बदर भएको छ ।

बाढी तथा डुबान नियन्त्रण आयोजना नामको नयाँ संरचना खडा गरेर नियुक्त गरिएका मोरङ कांग्रेसका सुमन कर्ण र राष्ट्रिय युवा परिषदका जिल्ला अध्यक्ष र देशैभरका नगर विकास समितिका अध्यक्षको मनोनयनसमेत खारेज भएको छ ।

कान्तिपुर दैनिकबाट