नेकपाको विधान : केन्द्रीय सदस्यलाई दुई गाउँपालिकाको जिम्मा
गुगलपाटी संवाददाता काठमाडौं
पार्टी एकतापछि केन्द्रीय सदस्यको संख्या ह्वात्तै बढेपछि नेकपाले उनीहरूलाई दुई गाउँपालिकाको इन्चार्जको जिम्मेवारी दिने भएको छ । ९ सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालयले अन्तिम चरणमा पुर्याएको विधानमा केन्द्रीय सदस्यलाई गाउँपालिका÷नगरपालिकाको इन्चार्ज बनाउने तयारी गरेको हो । अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल बसेर ‘सहमति’ जनाउनासाथ विधान छाप्न पठाइने सचिवालयका एक सदस्यले बताए ।
विगतमा एमालेका केन्द्रीय सदस्यलाई जिल्ला इन्चार्जको जिम्मेवारी दिइन्थ्यो । पार्टी एकतापछि केन्द्रीय सदस्यलाई स्थानीय तहको इन्चार्ज बनाउने व्यवस्था विधानमा गरिएको उच्च स्रोतले बतायो ।
‘केन्द्रीय सदस्यलाई २ वटा स्थानीय तहको इन्चार्जको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था विधानमा गरिएको छ’, स्रोतले भन्यो । केन्द्रीय सदस्यको संख्या ४ सय ४१ बनाइएपछि सबै केन्द्रीय सदस्यलाई भूगोलको जिम्मा दिन स्थानीय तहको इन्चार्जको जिम्मेवारी दिने तयारी गरिएको नेताहरूले बताएका छन् ।
पूर्ववत् एमालेका केन्द्रीय सदस्यले भने यसलाई ‘घटुवा’ का रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनीहरूले सचिवालयका नेतासामु यस्तो व्यवस्था नगर्न सुझाव दिएको बताएका छन् ।
‘विगतमा जिल्लास्तरीय नेताले पाउने गरेको जिम्मेवारी केन्द्रीय सदस्यलाई दिनु उपयुक्त होइन’, नेकपाका एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘यो व्यवस्थाले जिल्ला कमिटी अध्यक्ष ठूलो कि केन्द्रीय सदस्य भन्नेमा विवाद हुन्छ र काम गर्न पनि गाह्रो हुन्छ ।’
केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी ‘घटुवा’ नगर्न सचिवालयका नेताहरूको ध्यानाकर्षण गराउन खोज्दा कसैले पनि फोन नउठाएको पूर्ववत् एमालेका केन्द्रीय सदस्यहरू बताउँछन् । सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमको प्रस्तावअनुसार विधानमा यस्तो व्यवस्था गरिएको नेताहरू बताउँछन् ।
विधानमा केन्द्रीय सदस्यलाई प्रदेश कमिटीमा बस्न नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । स्रोतका अनुसार ‘एक व्यक्ति एक पद’ को सिद्धान्तअनुसार केन्द्रीय सदस्यलाई प्रदेश कमिटीको दोहोरो जिम्मेवारी नदिने तयारी भइरहेको छ । प्रदेश कमिटीमा पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष पनि बस्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसले प्रदेश कमिटीको प्रमुख वा उपप्रमुख कोही पनि केन्द्रीय सदस्य बन्न नपाउने स्पष्ट भएको छ । यसअघि पूर्ववत् एमाले जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष र पूर्वअध्यक्ष प्रदेश कमिटीका सदस्य हुन्थे भने प्रदेश कमिटीको सचिवालयमा केन्द्रीय कमिटी सदस्य रहन्थे ।
‘प्रदेश कमिटीमा नयाँ व्यक्तिले स्थान पाउने र कार्यकर्ताको व्यवस्थापन गर्न पनि सहज हुने भएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो’, सचिवालयका एक नेताले भने । नेकपाले प्रदेश कमिटी सदस्यको संख्या भने फरक फरक बनाउने निर्णय गरिसकेको छ । केन्द्रीय सदस्यलाई स्थानीय तहको जिम्मेवारी दिएपछि पोलिटब्युरो सदस्यले जिल्ला इन्चार्जको जिम्मेवारी पाउनेछन् ।
आजको अन्नपूर्ण पोष्टबाट