केही दिनअघि मनहरी गाउँपालिका निबासी एकजना स्वाभिमानी बृद्ध बुवाले गोप्य रुपमा भेट्न आह्वान गर्नुभएपछि अपरिचित नै भएपनि उनको र मेरो भेटघाट भयो । भेटघाटमा सचेत र स्वामिमानी बुवाको सार कुरा थियो–‘हामीहरुका खेतका पुर्जा छन्, तिरो तिरेका छौँ । राप्तीखोला बगरमा परिणत भएका हाम्रा खेतबाट क्रसर उद्योगका बिचौलियाहरुले धमाधम मेसिन प्रयोग गरी क्रसर उद्योगहरुमा ग्राभेल लगिरहेका छन् । यसबारे समाचार लेखिदिनुप¥यो । लुटि खान पल्केका बिचौलिया र दलालहरुका कारण बाँकी बसेका अरु खेत पनि बर्षायाममा राप्तीले तान्ने निश्चित छ ।’ उनले आक्रामक हुँदै ‘समाजमा बिक्नेलाई किनिएको छ, निर्धालाई धम्क्याइएको छ । केही सुकिला मुकिला मानिसहरुले जिल्लाका हाकिमहरु पनि किन्दा रहेछन् । चुल्ठेमुन्द्रे परिचालन गरी खोलाको बगरमा ब्रह्मलुट गरेका छन्’ भनेपछि दिमाग एकतमासको भएर आयो । उनले ममाथि ठूलो आड भरोसा राखेर ‘नाम उल्लेख नगर्र्ने’ सर्तमा कुरा गरेका थिए । जिन्दगीभर समाज रुपान्तरण, राजनीतिक स्थायित्वको लागि लडेका र हाम्रा पुस्ताको उज्यालो भविष्यका लागि योगदान गरेका ती ब्यक्ति कति निरीह बन्नुपरेको छ क्रसर उद्योगका बिचौलियासँग कि, आफ्ना नाम लुकाउनुपर्ने अबस्था छ ।
त्यसपछि मेरो ध्यान सीधै जिल्ला समन्वय समितितिर केन्द्रित हुन्छ । झलक्क मकवानपुरका एलडिओ नारायणप्रसाद मैनालीको अनुहार सम्झेँ । मकवानपुरको बगर उत्खनन् र उनी पर्याय बनेका छन् । गत बैशाखताका स्थानीय तहको निर्बाचनमा सबै राजनीतिक पार्टीहरु राजनीतिक गतिविधिमा लागिपरे । एउटा टोली चाहिँ मकवानपुरको मनहरी खोला बगर खनेर बेच्नमा ब्यस्त हुँदै थियो । मत गणना सकिएपछि पनि दर्जनौ ट्रिपरहरु मनहरी खोलामा दौडिरहेका थिए । ३÷४ वटा एक्साभेटर र जेसीबी मेसिन खोलामा चलिरहेका थिए । मनहरी बजारलाई नै बगाउला जस्तो गरी उर्लने मनहरी खोलाको गणेशधाराभन्दा माथिको भागमा मेसिनले यस्तरी गहिरो बनाएर खनेको थियो कि, पछि एउटा ट्र्याक्टर नै त्यही खाल्डोमा डुबेको थियो । ठूला ठूला पोखरी निर्माण गरेजसरी बगरका ग्राभेल निकालेर त्यो टोली धमाधम क्रसरतर्फ पठाउन उद्यत थियो । ‘पत्रकार के हेरेर बस्छ ? आफ्नै गाउँमा यत्रो ब्रह्मलुट छ । कि भाग आयो ?’ मनहरी बजारबाट एक युवकले कड्किएर बोले । जबाफ दिएँ–‘तिमीलाई पनि भाग नआएपछि मलाई फोन गरेका त हौ नि ।’ नाजबाफ भएर उनले फोन राखे ।
त्यसपछि मोबाइलमा एलडिओ मैनालीको नम्बर डायल गरेँ । ‘म पत्रकार होइन, मनहरी गाउँपालिकाको नागरिक भएर बोल्दैछु । मलाई जिल्ला समन्वय समिति (तत्कालीन जिविस) ले
गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनसहित उत्खनन् अनुमति कसले कति, किन पायो त्यसको जबाफ दिनुस्’ भने । उनले बिस्तृत बुझ्न चाहेपछि मनहरी खोलामा ननस्टप भइरहेको दोहन र गहिरा गहिरा पोखरी बनाएर ग्राभेल क्रसर उद्योगतिर लगिएकोबारे फेहरिस्त सुनाएँ । अत्तालिँदै उनले ‘फोन राखिहाल्नुस्, तुरुन्त मेसिन फिर्ता गराउँछु । रोक्नका लागि हिँजै भनेको थिएँ, अझै रोकिएको छैन ?’ अबको केही समयभित्रै यो रोकिएको खबर सुन्न पाइयोस् अन्यथा राम्रो हुँदैन भन्ने आशयको जबाफ एलडिओलाई फर्काएर फोन राखेँ । यो घटना भएको १० मिनेटमै मलाई खोज्दै एउटा गाडी आयो । जहाँ मैले चिनेका, सँगै पढेका साथीहरु थिए । उनीहरुले मलाई निकै फकाए । किन एलडिओ सरलाई फोन गरिदिनु भएको सर ? हामी त साथी हौँ नि भनेर ती साथीहरुले दुःख मनाउ गरे । मैले साथीभाईको नाताले औपचारिकता र हार्दिकता देखाएँ । अन्ततः उत्खनन् रोकियो ।
यो घटना भएको केही महिना अघि पनि यस्तै भएको थियो । मनहरी खोलामा ठेकेदारहरुले मेसिन प्रयोग गरेर उत्खनन् गरी क्रसर उद्योगमा ग्राभेल लगेको थियो । मनलाग्दी मेसिन उपयोग गर्ने, जथाभावी खन्ने गर्नाले मनहरी ८ को सिमपानी देवकोट सामुदायिक वनको भित्ताहरु भत्केका थिए । प्रहरीले दिनहुँ ट्रयाक्टर समात्थ्यो, ठूला माछाहरु उम्कन्थे । यही मेसोमा अराजकता बढेपछि मेरा नजिकका जेसीबी भएका युवा साथीहरुलाई मैले नै उचालेँ । ‘दुनियाले बगर बेच्न हुन्छ, कुनै निकायले नियमन गर्दैन भने तिमीहरु पनि लुट’, भनिदिएँ । साथीहरुले एक हप्ता ग्राभेल क्रसरमा ओसारेछन् । डेढ लाख रुपियाँ कमाइयो भन्दै सुनाएका थिए ।
यो बर्ष पनि माथि उल्लेखित सबै तथ्य र घटनाहरुको पुनराबृत्ति भइरहेको छ । जिल्ला समन्वय समितिले मकवानपुरका सबै खोलाहरुमा उत्खनन् गर्न मिल्ने गरी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेको छ । यद्यपि त्यसरी मूल्यांकन गर्दा कहिल्यै पनि प्राविधिकहरुले सरोकारवालासँग छलफल र अन्तरक्रिया गर्ने गरेको छैन । मैले यो बिषयमा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिका राजश्व शाखा हेर्ने राजाराम थापा र राजेन्द्र भट्टराईलाई कडाईका साथ कुरा राख्ने गरेको थिएँ । तर उनीहरु मेरो कुरा पनि सही हो भन्थे र हरेक शनिबार लोकल कुखुरा र मदिराका निम्ति विभिन्न होटलहरुमा तिनै क्रसर व्यवसायीहरुसँग भेटिन्थे । त्यसरी ‘खानेपिउने सेटिङ’लाई क्रसर उद्योग अनुगमनको नाउँ दिइन्थ्यो । त्यो काममा सिडिओहरु समेत आफै हिँडेका भेटिन्थे । शुक्रबार नै क्रसर उद्योगहरुमा अनुगमन आउँदैछन् भनेर मजदुरहरुलाई बिदा दिने खबर पु¥याइन्थ्यो ।
जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरले १८ करोडमा जिल्लाभरको निकासी ठेक्का लगाएर एकमुष्ट रुपमा नगद रकम ठेकेदारसँग लिएको छ । सोहीबापत नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गर्न पाउनुपर्ने माग ठेकेदारको छ । सोही बमोजिम अहिले विभिन्न राष्ट्रिय प्राथमिकताका योजनाहरुमा गिटी, बालुवा, ग्रेवल पु¥याउनका लागि भनेर मनहरी खोला, राप्ती खोला, सामरी खोला लगायतका बगरहरुमा उत्खनन् भइरहेको छ । तर, ती आयोजनाका आफ्नै क्रसर उद्योग छैनन् । भएपनि आफ्नैमा लैजाँदैनन् । आयोजनाका नाममा मकवानपुरका नवीकरण नभएका अबैधानिक क्रसर उद्योग चलाउने यस्तो ‘चोर बुद्धि’ लगाउनेमा मकवानपुरका एलडिओ मैनालीकै नाउँ आउँछ । उनले हरेक आयोजनाको नाउँमा आउने अनुरोध पत्र स्वीकृत गरी अनुमति दिएबापत एउटै पत्रको २ लाख रुपियाँसम्म लिने गरेको स्रोत बताउँछ । मैनालीमार्फत त्यसरी काम गराउन एउटा टोली सक्रिय छ । यस बिषयमा समाचार लेख्ने पत्रकारलाई फकाएर लालचमा पार्न खोज्ने, प्रायोजित समाचार उत्पादन गर्न लगाउने, समाचार प्रकाशन भइसकेपछि पनि फोनमा धम्कीपूर्ण कुरा गर्ने, अथवा ‘पत्रकारले पैसा नपाएर समाचार लेखेको’ भनेर बदनाम गराउने त्यो बिचौलिया टोली र मैनालीको सेटिङले अहिले मकवानपुरमा अनुमित भन्दा धेरै नदीजन्य बस्तु क्रसर उद्योगमा अबैधानिक रुपमा थुपारिएको छ । अनुमतिपत्रमा उल्लेख भए बमोजिम ग्राभेल निकालेको अनुगमन कहीँकतैबाट भएको पाइँदैन । जबकि, दैनिक कति घन मिटर ग्राभेल कुन खण्डबाट उत्खनन् गर्ने हो त्यो विवरण वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा उल्लेख हुन्छ । अनुमति पत्रमा पनि उत्खनन् गर्ने लोकेसन, परिमाण, उत्खनन् गर्ने उपकरण लगायत बिबरण खुलाएर पठाएको पक्कै पनि हुन्छ । तर ‘सेटिङ अनुमति पत्र’ मा उल्लेख भएका कुनै पनि विवरणहरुको अनुगमन गर्ने हिम्मत जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरले राख्दैन । उल्टै त्यो काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयको हो भनेर पत्रकारलाई फुँइफुइँ घुमाउन खोज्छ । जिल्ला समन्वय समितिले यतिसम्म ग¥यो कि, विभिन्न स्थानीय तहमा भइरहेको उत्खनन्बारे स्थानीय तहलाई समेत जानकारी दिइएको छैन । अहिले गाउँघरमा स्थानीय तहले ‘पैसा लिएर’ खोला खन्न अनुमति दियो भनेर हुइँया चलाइएको छ । यद्यपि विकास निर्माण योजनाको चटारोमा रहेको स्थानीय तहले यतातिर ध्यान दिन पाएको छैन ।
किन हुँदैछ यो सेटिङ ?
स्थानीय तहहरुको कार्य सम्पादन राम्रो हुँदै गएको छ । गाउँगाउँमा विकासका पूर्वाधारहरु निर्माण भएसँगै स्थानीय सरकारले आफ्नो प्रभाव बढाउँदै लगेको मात्र छैन आगामी आर्थिक बर्षदेखि प्राकृतिक स्रोतमाथि पनि स्थानीय सरकारको नियन्त्रणमा हुने पक्का छ । उत्खनन् अनुमति तथा निर्यातका काम स्थानीय सरकारले नै व्यवस्थापन गर्नेछ । कतिपय स्थानीय सरकारले त खोला उत्खनन् बन्द गर्ने समेत बताउँदै आएका छन् । यसो हुँदा स्थानीय सरकारलाई प्रभाव पार्न सकिन्न भन्ने भावना क्रसर व्यवसायी र बिचौलियाहरुलाई परेको छ । त्यही भएर अहिले माहौल मिलेको बेला भएभरको बगर आफ्नो स्टोरमा राख्न पाए अर्काे बर्ष पनि शानले क्रसर चलाउन सकिन्छ भन्ने सोच एकाथरिको छ । अर्कातर्फ भने मकवानपुरका एलडिआका ध्यान ‘द्रब्य’ तिर छ । मकवानपुरमा अधिकाँश स्थानीय तहमा बाम (एमाले) बर्चश्व भएदेखि नै जिल्ला विकास समितिमा बजेट बाँडफाँटमा राजनीति गर्दै आइरहेका एलडिओ त्यतिखेरै मकवानपुर छोड्न लागेका थिए । तर, उनले मकवानपुरका क्रसर उद्योगहरु ‘दुहूनो भैँसी’ सम्झेर केही समय यतै रहने विचार गरेर बसेको कुरा जिल्ला समन्वय समितितिरै गाइँगुइँ सुन्न पाइन्छ । अहिले पनि जिल्ला समन्वय समिति बोर्डलाई बाइपास गरेर गिटीबालुवा र नदीजन्य बस्तुको काममा मैनाली आफै अग्रसर भइरहेका छन् । मैनालीको ‘सेटिङ’ को असर समग्र जिल्ला समन्वय समितिलाई परेपछि जनस्तरबाट अत्यधिक दबाब आउन थालेकाले समन्वय समितिका प्रमुख रघुनाथ खुलालले नियमनका लागि पत्र काटेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ध्यान खिचेका थिए । नदीजन्य बस्तुको उत्खनन् र व्यवस्थापनमा परम्परागत कमाउ धन्दाका कारण जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख खुलाल समेत मैनालीसँग आजित भएको स्रोतहरु बताउँछ । यसअघि पनि गिटी बालुवा उत्खनन्मा अनियमित भएपछि पत्रकार गिरिजा अधिकारीले सूचनाको हक प्रयोग गरी सूचना माग्दा लुकाउने र पत्रकारलाई प्रलोभन देखाउने अड्डा जिल्ला विकास समिति नै हो । यो मुद्दा सर्बाेच्चमा पुगेको छ भने अनियमित गर्ने एलडिओ लक्ष्मण विक्रम थापा सोही काण्डपछि सरुवा भएका थिए ।

कहाँ कहाँ छ गल्ती ?
पहिलो बिषय–जिल्ला समन्वय समितिले निगरानी र नियमन्को कामलाई मात्रै अलि प्राथमिक दिने र स्थानीय सरकारको संयन्त्र प्रयोग गराउने हो भने नदीजन्य बस्तुको यतिधेरै दोहन र प्रताडना सहनुपर्ने थिएन । आफू अनुमति दिने, अनि अर्काे निकायलाई नियमन् गर भन्नु आफैमा हाँस्यास्पद छ । जिल्ला समन्वय समितिसँग रहेको गाउँपालिका, उपमहानगर, नगर कार्यपालिकालाई यसबारे ध्यान दिन जिम्मेवारी दिने हो भने मात्रै पनि यो समस्या स्वतः समाधान हुन्छ । आफ्नै नेटवर्कमा रहेका सरकारलाई समेत माइनस गरेर जानकारी नदिई यो काम गर्नु जिल्ला समन्वय समितिको गल्ती हो । दोस्रो कुरा, जुन आयोजनाको नदीजन्य बस्तु कुट्ने मेसिन नै छैन भने किन त्यस्ता आयोजनालाई नदीजन्य बस्तु उत्खनन् अनुमति दिने ? तेस्रो प्रश्न–नवीकरण नै नभएका अबैधानिक क्रसर उद्योगहरुलाई बैधानिकता प्राप्त नदीजन्य बस्तु कुट्न किन दिएको ? चौथो प्रश्न–जिल्ला समन्वय समितिले अनुमति दिएर मात्र हुँदैन, पुर्जा हातमा लिएर तिरो तिरेर बसेकाहरुलाई उनीहरुको खेतबाट नदीजन्य बस्तु उठाउँदा अनुमति लिनुपर्छ कि पर्दैैन वा क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ÷पर्दैन ? पाँचौ प्रश्न–जुन आयोजना निर्माणका लागि अनुमति दिइएको हो, त्यही आयोजनामा कति परिमाणमा सामग्री लगियो भन्ने हिसाब छ जिल्ला समन्वय समितिसँग ? छैटौँ. प्रश्न–कुन लोकेसनमा कति सामग्री झिक्नु भन्ने अनुमति थियो र अहिलेसम्म कति झिकेर लगियो ? सातौँ प्रश्न–वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार नै ती लोकेसनमा गहिराई, चौँडाई, लम्बाई नापेर उत्खनन् गरिएको छ ? स्थानीय जिल्ला सरकारले यी प्रश्नको जबाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन ?

सिडिओ सा‘ब हाइ काढेरै बस्ने हो ?
जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालय ५० मिटरको दूरीमा छ । नदीजन्य बस्तुको अत्यधिक दोहनको बिषयमा दुबै कार्यालयमा गाइँगुइँ हुनेगर्छ । त्यहीँका कर्मचारीहरु नै खासखुस गर्छन्–‘माथ्लो अड्डाका हाकिमले सिडिओलाई समेत फसाए नि ।’ यसको अर्थ स्पष्ट छ–माथि उल्लेखित घटनाहरुको डिजाइनर रहेका मैनालीले सोझा र इमान्दार पृष्ठभूमि रहेका मकवानपुरका सिडिओ चक्रबहादुर बुढालाई पनि प्रलोभनमा पारे । किनकी नदीजन्य बस्तुको उत्खनन् तथा निकासीको अनुगमन गर्ने निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय हो । सिडिओकै नेतृत्वमा जिल्ला अनुगमन समिति छ । नदीजन्य बस्तुको उत्खनन्ले बिकराल समस्या खडा गरी टोल टोलमा ‘चुल्ठेमुन्द्रे’ को जन्म भई ‘इजी मनी’ हासिल भइरहँदा र वातावरण अनि बस्तीहरु समेत जोखिममा पर्ने गरी अब्यवस्थित ढंगले बगर खन्ने काम भइरहँदा यो समिति निष्क्रिय छ । बाटामा कुनै होटलले ५ वटा मिनिरल वाटर राखेर बिक्री गर्दा बढी मूल्य लियो भनेर अनुगमन गर्ने निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ‘सेटिङ’ बुझिसाध्य छैन । अरु बिषयमा चनाखो हुने, यो बिषयमा चाहिँ हाइ काढेर बस्ने हो भने ‘सेटिङ’ बुझ्न खास मिहेनत गर्नु नपर्ला ।

यी सबै व्यथाहरु पढिसकेपछि एलडिओ÷सिडिओ तथा बिचौलियाहरु सम्झेर तपाईहरुले पनि भन्नुहोला–‘के मकवानपुरका खोला बगर तिम्रा बाउका बिर्ता हुन् ?’ जुन बाक्य मकवानपुरका पीडित स्थानीयबासिन्दाहरु तथा सचेत नागरिक समाजले पटक पटक उच्चारण गर्दै आइरहेका छन् । पैसामा बिक्ने योग्यता बनाएका ‘ठालू’ हरुका लागि म पनि एउटा सचेत नागरिकको हिसाबले भन्छु–‘मकवानपुरका खोला बगर तिम्रा बाउका बिर्ता होइनन् ।’ तत्कालीन वन मन्त्री एबम् नेपाली काँग्रेसका नेता महेश आचार्यले त्यतिखेर हेटौँडा आएर भनेका थिए–‘बगर खन्नु भनेको मेरो आमाको छातीमा खन्नु सरह, कदापित बगर खन्ने स्वीकृति दिइनेछैन ।’