३ नम्बर प्रदेश सरकारले सरकार सञ्चालनको लागि द्रुतमार्गबाट कानुन निर्माण गर्ने घोषणा गरेको ५ महिना बितिसक्दा पनि अत्यावश्यक कानुन अझै आउन सकेको छैन
जसका कारण प्रदेश सभा संचालनमा समेत कठिनाइ देखिएको छ । प्रदेशसभा र सरकार गठन भएको पाँच महिनाको अवधिमा ११ वटा मात्र कानुन निर्माण भएको छ । ९ वटा कानुन राजपत्रमा पनि प्रकाशित गरिएको छ । यद्यपी प्रदेश मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले असारसम्ममा सरकार सञ्चालनका लागि चाहिने अत्यावश्यक कम्तीमा २३ वटा ऐन कानुन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका थिए । प्रदेशका लागि अत्यावश्यक ऐन कानुन बनिनसक्दा प्रदेश सरकारसँगै स्थानीय सरकार सञ्चालनमा समस्या हुँदै आएको छ । प्रदेश सरकार सञ्चालनको लागि करिब एक सय वटा भन्दा बढी कानुन आवश्यक पर्ने भए पनि विभिन्न कारणले कानुन निर्माणमा ढिलाई भइरहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन अधिकृत मदन शिवाकोटीले जानकारी दिए । सरकारले कानुनको मस्यौदा तय गर्न नसक्दा प्रदेशसभा बिजनेशबिहिन बनेको छ ।

मुख्य न्याधिवक्ताको काम कर्तव्य र सेवा सुविधा सम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभाको समितिमा छलफलको क्रममा रहेको छ । प्रदेशसभाका पदाधिकारीको सेवा सुविधा र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको सेवा सुविधाको लागि बनेको विधेयक पनि प्रदेशसभाबाट पारित भएको छैन । प्रदेशसभामा विवाद भएर विधेयक पास नभएपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा कानुन कार्यान्वयनमा लगिएको छ । यद्यपी उक्त विधेयक प्रदेशसभाबाट भने अनिवार्य पास हुनुपर्नेछ । प्रदेश सरकार सञ्चालनको लागि अत्यावश्यक अन्य धेरै कानुनको मस्यौदा तयार हुने क्रममा रहेको मन्त्रालयका कानुन अधिकृत शिवाकोटीले बताए । ‘ढुङ्गागिट्टी बालुवाको संकलनको कार्यविधि बनाउने क्रममा छौं, बालबालिकाका हक अधिकार, खाद्य पोषण अधिकार, युवा सम्बन्धी विधेयक पनि क्याबिनेटबाट स्वीकृत भई ड्राफ्ट हुने क्रममा छ’ शिवाकोटीले भने–‘भौतिक विकास मन्त्रालयबाट प्रदेश लोकमार्ग, सार्वजनिक सडक व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयबाट सञ्चार ऐन, जग्गा प्राप्ती सम्बन्धी पनि तयारी भइरहेको छ ।’ संस्था दर्ता सम्बन्धी विधेयक, विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी मापपदण्ड र ऐन पनि छिट्टै ल्याउने तयारीमा आफूहरु जुटेको पनि शिवाकोटीले बताए । संघीय सरकारले कानुन निर्माणमा ढिलाई गरेकाले पनि प्रदेशस्तरमा बन्नुपर्ने कानुन निर्माणमा अन्यौलता आएको कानुन मन्त्रालयको भनाइ छ । ‘केही साझा अधिकारको क्षेत्रभित्र परेको कानुन बनाउन अप्ठ्यारो परिहरको छ, हामीले पहिले कानुन बनाउँदा केन्द्रसँग बाझिने सम्भावना हुन्छ, हामीलाई कुनै नमूना कानुन पनि प्राप्त भएको अवस्था छैन ।’ कानुन अधिकृत शिवाकोटीले भने ।

खासगरी प्रदेश प्रहरी ऐन, प्रदेश लोकसेवा आयोग, वन ऐन, प्रदेशको व्यापार विधेयकलगायतका कानुन बनाउन केन्द्रसँग समन्वय भइरहेको कानुन मन्त्रालयको भनाइ छ । केन्द्रमा बन्ने कानुनका आधारमा नबाझिने गरी प्रदेशस्तरमा कानुन निर्माण हुनेछन् । प्रदेश सरकारले तीन चरणमा प्रदेश कानून बनाउने गरी गत फागुनबाट काम थालेको थियो । पहिलो, दोस्रो र तेस्रो चरणमा बनाउने कानूनको सूचीसमेत तयार गरी सम्बन्धित मन्त्रालय तथा कानून मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गर्ने भनिएकोमा ५ महिना बितिसक्दा पनि कानुन निर्माणले भने तीव्रता पाउन सकेको छैन । पहिलो चरणमा प्रदेश सरकार सञ्चालनको लागि अत्यावश्यक कानून बनाइने बताइएको थियो । अबको २ महिनाभित्र पहिलो चरणमा निर्माण गरिने भनिएको करिब २५ वटा कानुन निर्माण भइसक्ने कानुन मन्त्रालयका कानुन अधिकृत शिवाकोटीको भनाइ छ ।