युक्रेनमा जनमत संग्रह अवैध : अमेरिका
गुगलपाटी संवाददाता वासिङटनअमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यालय ह्वाइट हाउसले युक्रेनमा जनमत संग्रह गराउनु अवैध भएको बताएको छ। यस्तो जनमत संग्रह स्वतन्त्र र निष्पक्ष पनि हुन नसक्ने अमेरिकाले जनाएको छ।
बिहीबार रूसले जनमत संग्रहको प्रस्ताव गरेको थियो। रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पूर्वी युक्रेनमा जनमत संग्रहको माग गरेका थिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र पुटिनबीच हेलसिन्कीमा भएको शिखर वार्तामा अमेरिकाले युक्रेनमा जनमत संग्रहको समर्थन गरेका खबर आएका थिए। केही वर्षअघिको क्रिमिया रूसमा विलय हुने प्रक्रियाको पनि अमेरिका विरोधमा रही आएको थियो। अमेरिकाका लागि रूसका राजदूत एनातोली एन्तोनोभले हेलसिन्की शिखर वार्तामा यो विषयमा चर्चा भएको बताएका थिए।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का प्रवक्ता गारेट मार्किसले रूस र युक्रेन सरकारबीच डोनाबास क्षेत्रमा भइरहेको संघर्ष समाप्त गर्न जनमत संग्रहको कुनै विकल्प नराखिएको जानकारी दिएका छन्। मार्किसले भने, ‘’तथाकथित जनमत संग्रह गराउने कुनै पनि प्रयास वैध हुनेछैन।’ ट्रम्प र पुटिनबीच आगामी शरद ऋतुमा हुने शिखर वार्तामा छलफल हुने विषयमा यो नपरेको ह्वाइट हाउसले बताएको छ। उक्त शिखर वार्तामा राष्ट्रिय सुरक्षामा केन्द्रित हुनेछ।
क्रिमिया रूसमा विलय भएपछि पूर्वी युक्रेनमा पनि जनमत संग्रह गराउन माग गरिएको छ। क्रिमियामा गराइएको जनमत संग्रहमा अत्यधिक बहुमतले रूसमा विलय हुने निर्णय गरेको थियो। अमेरिका लगायत पश्चिमा शक्तिले भने क्रिमिया विलयलाई अवैध भएको भन्दै आएका छन्।
क्रिमिया रूसमा विलय भए पनि पूर्वी युक्रेनमा हिंसा रोकिएको छैन। त्यहाँका विद्रोहीले भाषिक र क्षेत्रीय एजेन्डा उठाएर स्वायत्त राज्य माग गरिरहेका छन्। युक्रेनले त्यो स्वीकार गरेको छैन। युक्रेनी सरकारले यो विद्रोहको एजेन्डा कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगरिने जनाएको छ। यस विद्रोहमा पनि रूसको हात रहेको आरोप अमेरिकाको छ। रूसले भने युक्रेनका नागरिकले उठाएका एजेन्डामा आफ्नो कुनै पनि हात नरहेको बताएको छ।