प्रदेश सरकार बनेको ५ महिना बितिसक्दा पनि अत्यावश्यक कानुन निर्माण हुन नसक्दा सरकार सञ्चालनमा समस्या भएको छ। सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक करिब तीन दर्जन कानुन द्रुतमार्गबाट तीन महिनाभित्र निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको प्रदेश सरकारले यो अवधिमा जम्मा ११ वटा मात्र कानुन निर्माण गरेको हो।

तीमध्ये नौ वटा कानुन राजपत्रमा प्रकाशन भइसकेको छ। कछुवा गतिमा कानुन निर्माण हुँदा प्रदेश सरकारसँगै स्थानीय सरकार सञ्चालनमा पनि समस्या हुँदै आएको छ। प्रदेश सरकारले बनाउने कानुनसँग नबाझिनेगरी स्थानीय सरकारले कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ।

प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले असार मसान्तसम्म सरकार सञ्चालनका लागि चाहिने अत्यावश्यक कम्तीमा २३ वटा ऐन कानुन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। उक्त अवधिमा बजेट निर्माणमा व्यस्त भएको सरकारले कामको गति लिन लाग्दा कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गरेपछि थप कानुन निर्माण अन्योलमा परेको छ। कांग्रेसको अवरोधपछि अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले सूचना टाँस गरी शुक्रबार प्रदेशसभा स्थगन गरेका छन्। प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्न करिब सयभन्दा बढी कानुन आवश्यक पर्ने भए पनि विभिन्न कारणले कानुन निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको सभामुख श्रेष्ठले बताए।

प्रदेशसभामा अवरोधसँगै सरकारले कानुनको मस्यौदा तय गर्न नसक्दा प्रदेशसभा बिजनेसविहीन बनेको प्रदेशसभा सचिवालयका एक अधिकारीले बताए। ‘सम्बन्धित मन्त्रालयबाट समयमै कानुनको मस्यौदा नआउँदा पनि ढिलाइ भइरहेको छ’, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन अधिकृत मदन सिवाकोटीले भने, ‘तर प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्न अत्यावश्यक अन्य धेरै कानुनको मस्यौदा तयार हुने क्रममा छ।’

ढुंगागिट्टी, बालुवा संकलनको कार्यविधि बनाउने क्रममा रहेको बताउँदै उनले बालबालिकाका हक अधिकार, खाद्य पोषण अधिकार, युवासम्बन्धी विधेयक पनि मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भई मस्यौदा हुने क्रममा रहेको जानकारी दिए। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट प्रदेश लोकमार्ग, सार्वजनिक सडक व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयबाट सञ्चार ऐन, जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी विधेयक पनि तयारी भइरहेको सिवाकोटीले बताए। कानुन मन्त्रालय संस्था दर्तासम्बन्धी विधेयक, विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड र ऐन पनि छिट्टै ल्याउने तयारीमा जुटेको उनले बताए।

सबै मन्त्रालय कानुन निर्माणमा जुटेको छ : कानुन मन्त्री

प्रदेश ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले नयाँ आर्थिक वर्षसँगै सबै मन्त्रालय कानुन निर्माणमा जुटेको बताए। ‘बजेट निर्माण, कार्यान्वयनलगायत कामले गर्दा यसबीचको अवधिमा कतिपय मन्त्रालयले आवश्यक कानुनको मस्यौदा बनाउन सकेनन्’, उनले भने, ‘तर अहिले अरू खासै काम पनि नभएकाले सबै मन्त्रालयले कानुन मस्यौदा निर्माणलाई पहिले प्राथमिकता दिएका छन्।’ साथै, केन्द्र र प्रदेश सरकारको साझा अधिकारको सूचीमा रहेका विषयबारे पनि कानुन निर्माणमा केही अन्योल रहेको जम्कट्टेलले बताए।

प्रदेश प्रहरी ऐन, प्रदेश लोकसेवा आयोग, वन ऐन, प्रदेशको व्यापार विधेयकलगायत कानुन बनाउन केन्द्रसँग समन्वय भइरहेको कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेश सरकारले तीन चरणमा प्रदेश कानुन बनाउने गरी फागुनबाट काम थालेको थियो। पहिलो, दोस्रो र तेस्रो चरणमा बनाउने कानुनको सूचीसमेत तयार गरी सम्बन्धित मन्त्रालय तथा कानुन मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गर्ने भनिए पनि कानुन मन्त्रालयको योजनाअनुसार अन्य मन्त्रालयले मस्यौदा निर्माण गर्न नसकेको हो।

पहिलो चरणमा प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक कानुन निर्माण गर्ने कानुन मन्त्रालयको कार्यसूची थियो। अबको दुई महिनाभित्र पहिलो चरणमा निर्माण गरिने भनिएको करिब २५ वटा कानुन निर्माण भइसक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

आजको अन्नपूर्णपोष्टमा खबर छ ।