जनप्रतिनिधिलाई सेवा सुविधा दिने बिषयमा प्रदेश सरकारले गरेको निर्णयले जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरको नियमित बैठक प्रभावित भएको छ ।
एकै प्रणालीबाट बिजयी भएका जनप्रतिनिधिहरुलाई केही दिन अघि प्रदेश सरकारले विभेद गरी सेवा सुविधा तोकेको भन्दै समन्वय समितिका सदस्यहरुले चित्त दुखाएका थिए । उनीहरुले यो आफ्नो चित्त दुखाई समितिका प्रमुख रघुनाथ खुलाल र उपप्रमुख भगवती पुडासैनीलाई सुनाएपछि बैठक नै बस्ने अबस्था नआएको बताइएको छ । ‘साथीहरुको चित्त दुखाई हुँदाहुँदै किन बैठक बस्नु भनेर बैठक बसिएन’, प्रमुख खुलालले भने–‘उहाँहरुको गुनासो र चित्त दुखाइ नाजायज होइन ।’ बैठक नभएपछि समितिका सदस्यहरु दिनभर नेकपा एमाले कार्यालयमा पुगी आफूहरुमाथि गरिएको विभेदकारी निर्णयले पद राजीनामा दिन बाध्य हुने अबस्था आएको नेताहरुलाई सुनाएको स्रोतले बताएको छ ।
केहीदिन अघि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको सेवा सुविधा तोक्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय प्रदेश संसदबाट पारित भएपछि लागू हुनेछ । सातै प्रदेशमा सेवा सुविधामा एकरुपता ल्याउनका लागि पनि केन्द्र सरकारले पहल गरिरहेको बुझिएको छ ।