प्रदेश मातहत रहने सरकारी निकायको कारण प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेट कार्यान्वयमा अन्योल देखिएको छ । केही मन्त्रालय मातहत रहने निकाय निधो भए पनि औपचारिक पत्र नआएकाले कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो । कार्यालय रहे पनि कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन समय लाग्नेछ ।

प्रदेश तहमा रहने कार्यालयबारे टुंगो लागे पनि आधिकारिक पत्र मातहतमा गएका छैनन् । प्रदेश ३ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव शिवकुमार वाग्लेले मातहत निकायबारे निर्णय भए पनि औपचारिक रूपमा आइनसकेको बताए । ‘निर्णय भए पनि लेखेर आएको छैन,’ उनले भने, ‘खर्च गर्ने कार्यविधि बनाउँदै छौं, पत्र पाउनासाथ खर्च गर्नेगरी बजेट पठाउँछौं ।

वन निर्देशनालय, वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र, डिभिजन वन कार्यालय, भू तथा जलाधार व्यवस्थापन, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, घरेलु तथा साना उद्योग, यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय, पूर्वाधार विकास, सहरी विकास तथा भवन, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, शिक्षा विकास निर्देशनालय प्रदेश मातहत रहने तय भएको छ ।

यसैगरी, शिक्षा तालिम केन्द्र, स्वास्थ्य निर्देशनालय, स्वास्थ्य कार्यालय, अञ्चल तथा जिल्ला अस्पताल, अञ्चल तथा जिल्ला आयुर्वेद औषधालय, कृषि विकास निर्देशनालय, कृषि तालिम केन्द्र, कृषि ज्ञान केन्द्र, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, पशु सेवा तालिम केन्द्र, सहकारी प्रशिक्षालयहरू प्रदेश मातहतमै रहनेछन् ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव कौशलकिशोर झाले केही कार्यालयका सूची प्राप्त भए पनि त्यसलाई परिमार्जन गर्ने तयारी रहेको बताए । ‘केहीको सूची प्राप्त भएको छ, तर सबैको आएको छैन,’ उनले भने, ‘आएकामध्ये पनि कार्यालय रहने स्थानलगायतमा परिमार्जन गर्ने तयारीमा छौं ।’

शिक्षा, स्वास्थ्य हेर्ने प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पनि स्वास्थ्य मातहत रहने निकाय मात्रै टुंगो लागेको छ । सचिव दीर्घनारायण पौडेलले शिक्षाअन्तर्गत रहने कार्यालय टुंगो नभएको बताए । ‘स्वास्थ्यको टुंगो लाग्यो, शिक्षाअन्तर्गतका टुंगो अझै लागेको छैन,’ उनले भन्छन्, ‘टुंगो लागेका पनि स्थापना भएर कर्मचारी नआएसम्म काम अघि बढाउन नसक्दा केही समस्या हुन्छ ।’

असार १ गते प्रस्तुत ३५ अर्ब ६१ करोड ५६ लाखको बजेट २१ गते प्रदेशसभाबाट पारित भएको थियो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव केवल भण्डारीका अनुसार, साउन १ गते नै सबै मन्त्रालयमा अख्तियारी र स्थानीय तहमा मार्गदर्शन गइसकेको छ ।

अख्तियारीसमेत आए पनि कार्यान्वयन गर्ने निकाय र कर्मचारी व्यवस्थित भइनसक्दा कार्यान्वयनका लागि समय लाग्ने देखिएको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको समेत जिम्मेवारीमा रहेका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सचिव इन्दिरा दाहाल भट्टराईले प्रदेशसभाबाट पारित भइसकेकाले कार्यक्रम तथा योजनाको मन्त्रालयले स्वीकृतिसमेत लिनु नपर्ने हुँदा तत्काल कार्यान्वयनमा जान सकिने बताइन् ।

प्रदेश सरकारले कुल बजेटको १४.८५ प्रतिशत रकम स्थानीय तहलाई विनियोजन गरेको थियो । उक्त रकमका योजना स्थानीय तहले नै कार्यान्वयन गर्नेछन् । १ सय १९ स्थानीय तहका लागि समानीकरण अनुदान १ अर्ब, ससर्त अनुदान ३ अर्ब ६३ करोड ८२ लाख, विशेष अनुदान ६५ करोड विनियोजन गरेको छ ।

आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।