सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको विमांकन वृद्धि गर्नुको साथै पोशाक भत्ता ७ हजार ५ सयबाट १० हजार पुर्‍याएको छ ।

शुक्रबार साँझ सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

यस्तै समाज कल्याण परिषद्‌मा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने भएको छ । परिषद भित्र भएको भनिएको भ्रष्टाचार छानबिनका लागि समिति गठन गरेको हो।

बैठकले समाज कल्याण परिषद्‌मा भएको अनियमितताको छानविन गर्न जाँचबुझ ऐन बमोजिम विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय छानविन आयोग गठन गरेको छ ।

यी हुन् मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरू

• खाद्य तथा पोषणा सुरक्षा अभिवृद्धि परियोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने अनुदान सहायता स्वरुप २२ दशमलब ७ मिलियन अमेरिकी डलर स्वीकार गर्ने
• एडिबीबाट राजमार्ग सुधार परियोजनाका लागि पूर्व-पश्चिम राजमार्गको ८७ किलोमिटर खण्ड सुधारका लागि लागि १ सय ८० मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण लिन तथा रणनीतिक सडक संचालनमा पर्ने पुलहरुको सुधार तथा मर्मतका लागि विश्व बैंकबाट १ सय ३३ मिलियन डलर ऋण सहायता लिनका लागि छुट्टा छुट्टै वार्ता टोली बनाउने निर्णय।
• उखुको न्यूनतम समर्थन मुल्यमा परिर्वतन नगरेसम्मका लागि २०७५ जेठ १५ देखि लागु हुने गरि उखु उत्पादक किसानहरुलाई प्रति क्वीन्टल ६० रुपैया अनुदान दिने निर्णय।
• केन्द्रीय कानून पुस्तकालयलाई निरन्तरता दिई उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने
• स्थानीय तहको निर्वाचनको सिलसिलामा २०७४ असार ४ गते उम्मेदवारी दर्ता गराउने क्रममा भएको झडपमा ज्यान गुमाएका बाजुरा जिल्ला छेडेदह गाउपालिका ५ का हस रावतकी श्रीमती कौशिदेवीलाई १० लाख रुपैया सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय।
• शसस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको सरूवा गरेको छ। जसमा पुष्पराम केसीलाई कार्यविभागबाट कार्यविभाग तथा सीमा सुरक्षा विभागमा, नारायण बहादुर थापालाई उपत्यका सुरक्षा कार्यालयबाट मानव स्रोत विभागमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको हो। रामशरण पौडेललाई भने यथावत राखिएको छ।
• केन्द्रीय बालकल्याण समिति र जिल्ला बाल कल्याण समितिहरूलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि निरन्तरता दिँदै नेपालगञ्जमा २ वर्षका लागि बालसुधार गृह सञ्चाल गर्न दिने निर्णय।
• पर्सा, रुपन्देही र चितवनमा पनि बाल सुधार गृहहरु संचालन गर्ने निर्णय बैठक
• राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी र राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको विद्यमान संगठन संरचनालाई सुधारसहित निरन्तरता दिने
• बन पैदावार समिति र टिम्बर कर्पोरेशनलाई एक आपसमा गाभ्ने निर्णय