सरकारले प्रदेशमा जाने सरकारी कार्यालय संख्या टुंगो लगाएको छ। सरकारले प्रदेशमा रहने सरकारी कार्यालयको संगठन तथा व्यवस्थापन ओएनएम सर्भेअनुसार अन्तिम टुंगो लगाएको हो । संघीय सरकारको मातहतमा रहँदै आएका सवारीचालक अनुमति कार्यालय लाइसेन्स वितरण गर्ने कार्यालय, काठमाडौं बाहिर रहेका संग्राहलय, बाख्रा विकास, मत्स्य विकास, भेटनरी, कुखुरा फर्म, बिउ बिजन प्रयोगशाला, माटो तथा जल परीक्षण प्रयोगशाला जस्ता कार्यालय अबदेखि प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने भएका छन् ।

उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, वन निर्देशनालय, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, वन अनुसन्धान केन्द्र, जिल्ला अस्पताल, आयुवेर्दिक अस्पताल जस्ता कार्यालय पनि प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने भएका छन्।

प्रदेश १ मा सातवटा प्रदेश मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, प्रदेशसभा सचिवालय, मुख्यन्याधिवक्ताको कार्यालय र प्रदेश लेखा नियन्त्रणको कार्यालय रहनेछन्।, आजको नागरिक दैनिकमा यो खबर छ ।