प्रदेशसभाका पाँच विषयगत समिति गठन भए पनि भूमिकाविहीन भएका छन् । सरकारले बिजनेस दिन नसक्दा ३ समिति नै ‘कर्मकाण्डी’ देखिएका हुन् ।

बैठकको संख्या बढाउन र सक्रिय गराउन मात्रै समितिको बैठक बस्ने गरिएको छ । बैठकले अहिलेसम्म कुनै उल्लेख्य निर्णय गर्न सकेको छैन । प्रदेश मामिला समिति र अर्थ तथा विकास समितिमा मात्रै अहिलेसम्म विभिन्न विधेयकमाथि दफावार छलफल भएका छन् । अरू समिति ‘बिजनेसविहीन’ भएका हुन् ।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिका सभापति घनश्याम दाहालले विधेयक समितिमा नआएकाले ‘भूमिकाविहीन’ जस्तो देखिएको बताए । ‘सम्बन्धित मन्त्रालयबाट विधेयक आउन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘यसका लागि मन्त्रीहरूलाई भनेका छौं, त्यसपछि काम देखिन्छ ।’ उनले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सहकारी, भूमिहीनको समस्याबारे सम्बन्धित मन्त्रीलाई समितिको बैठकमा बोलाएर छलफल गरेको बताए ।

उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिका सभापति रमा आलेमगरले प्रदेश आफैंमा नयाँ व्यवस्था भएकाले नीति, संविधानले दिएका अधिकारबारे अध्ययन गरिरहेको बताइन् । उनले वन र पर्यटन विधेयकको मस्यौदा अन्तिम चरणमा भएको बताउँदै औद्योगिक क्षेत्रबारे पनि छलफल भइरहेको जानकारी दिइन् ।

समितिअन्तर्गत पर्यटन उपसमितिले हालै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, नेपाल पर्यटन बोर्ड र सम्बन्ध अधिकारीहरूसँग अन्तरक्रिया गरेको छ ।

सार्वजनिक लेखा समिति सभापति न्हुच्छेनारायण श्रेष्ठले भने समितिको कार्यक्षेत्र स्पष्ट नभएको कारण प्रभावकारी काम हुन नसकेको दाबी गरे ।

‘समितिको कार्यक्षेत्रमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन नपरेपछि नियमावली संशोधनको क्रममा छौं,’ उनले भने, ‘संशोधन भएपछि समितिले गति लिन्छ ।’ यसअघि सरकारले भईपरी आउने र विविध खर्च शीर्षकमा ठूलो रकम विनियोजन गरेको भन्दै अनियमितताको आशंका गर्दै बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेललाई बोलाइएको थियो ।

कार्यकर्तालाई आर्थिक सहायता र चन्दाको नाममा उक्त रकम खर्च हुन सक्ने शंका गर्दै समितिले सरकारको धारणा माग गरेको हो ।

प्रदेशसभा सदस्य राजधानी हेटौंडामा स्थायी रूपमा नबस्ने भएकाले समितिको बैठक पनि प्रदेशसभा बैठकको अघिल्लो वा पछिल्लो दिन मात्रै बस्ने गरेको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिका सभापति घनश्याम दाहालले सांसद टाढाटाढाबाट आउने भएकाले जुटाउनै हम्मे हुने गरेको स्वीकार गरे ।

‘सांसदको स्थायी बसाइ हेटौंडामा छैन, अघिल्लो दिनमा मात्रै आएर होटल बस्ने गरेका छन्,’ दाहालले भने, ‘सोही कारण अघिल्लो दिन वा भोलिपल्ट मात्रै बैठक बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिका सभापति आलेमगरले राजधानी र नामबारे टुंगो नलाग्दा समिति बैठक प्रभावित भएको जनाइन् ।

समिति सञ्चालनका लागि सरकारले ४० लाख मात्रै रकम विनियोजन गरेकाले पनि पर्याप्त काम गर्न नसकिने सभापति बताउँछिन् ।

‘त्यति बजेटले त ५ वटा समितिलाई पुग्दैन नि, कसरी काम गर्नु,’ दाहालले भने, ‘सरकारले थप्छौं भनेका छन्, हेरौं के हुन्छ ।’ चालू वर्षको बजेटमा प्रदेशसभा सचिवालयमार्फत खर्च हुने गरी विषयगत समितिको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत हुने अध्ययन, अनुसन्धान, गोष्ठी तथा अन्तरक्रियाका लागि ३० लाख र प्रदेशसभा सदस्यहरू, विषयगत समिति तथा विशेष समितिद्वारा आपतकालीन परिस्थितिमा गर्नुपर्ने खोज, अनुसन्धान, जाँचबुझ अनुगमन मूल्यांकन कार्यक्रमका लागि ३० लाख विनियोजन भएको छ ।
कान्तिपुर दैनिको सहयोगमा