सरकारले प्रदेशमा खटाइएका कर्मचारीलार्इ मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा पठाउने भएको छ । बाँकी खटनपटन प्रदेश सरकारले नै गर्नेछ ।

मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार साँझ बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । प्रदेश मन्त्रालय वा प्रदेश सरकार अन्तर्गतको स्वीकृत संगठन संरचना वा दरबन्दीमा सेवा समूह संचालन गर्ने मन्त्रालय वा केन्द्रिय निकायले कर्मचारीहरुलाई खटाउँदा राजपत्रान्कित द्वितीय श्रेणी वा सो सरह वा सो भन्दा मुनिका कर्मचारीहरुलाई एकमुष्ट रुपमा प्रदेश मुख्य मन्त्री वा प्रदेश मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा खटाउने निर्णय गरिएको छ । यसरि खटिएका कर्मचारीलाई आफ्नो आवश्यकता अनुसार प्रदेश सरकारले कामकाजमा लगाउन सक्नेछ ।

बैठकले मौलिक हकसँग सम्बन्धित जनस्वास्थ्य सेवालाई ब्यबस्थापन गर्न बनेको बिधेयक २०७५ संसदमा दर्ता गराउने निर्णय गरिएको छ। साथै मकवानपुर र डोटीमा बाल सुधार गृह संचालन गर्ने निर्णय गरिएको छ। नेपाल खाद्य संस्थान र नेशनल ट्रेडिङ्गलाई मर्ज गरेर राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय भएको छ।