केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारमातहत रहेका मन्त्रालयका सचिवहरूको सरुवा गर्ने अधिकार आफैंसँग राखेको छ। कर्मचारी खटनपटनलाई लिएर प्रदेश सरकारको गुनासो बढिरहेका बेला मन्त्रिपरिषद्‍को शुक्रबार बसेको बैठकले प्रदेशलाई उपसचिवसम्मका कर्मचारीको मात्रै सरुवा अधिकार दिने निर्णय गरेको हो ।

केन्द्रको निर्णयका कारण प्रदेश सरकारहरूले आफ्नै मन्त्रालयका सचिवसमेत हेरफेर गर्न पाउने छैनन् । प्रदेशका मन्त्रालयमा सहसचिव नै सचिव हुने व्यवस्था छ ।सहसचिवको दरबन्दी तोक्ने र सरुवा गर्ने काम अब केन्द्रले नै गर्नेछ ।

मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेशका लागि स्वीकृत दरबन्दीभित्रका उपसचिवसम्मका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई प्रदेश सरकारले आफ्नो मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा सरुवा र खटनपटन गर्न सक्ने अख्तियारी दिएको जानकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले दिए ।

‘प्रदेशमातहत दरबन्दी सिर्जना गरिएका राजपत्रांकित दोस्रो श्रेणी (उपसचिव) र उपसचिवभन्दा मुनिका कर्मचारी अब एकमुस्ट रूपमा प्रदेश सरकारलाई पठाइनेछ। प्रदेश सरकारले नै तिनलाई आफू मातहतका मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयमा सरुवा र खटनपटन गर्नेछन्,’ पण्डितले भने।

‘व्यक्ति–व्यक्तिको दरबन्दी तोकेर प्रदेशमा पठाइरहेका थियौं, अब उपसचिवसम्मका निर्धारित दरबन्दीअनुसार समूहगत रूपमा प्रदेश सरकारलाई कर्मचारी पठाइनेछ,’ उनले भने, ‘डल्ला फुटाएर दरबन्दी तोक्ने काम प्रदेश सरकारको हुनेछ।’ सातवटै प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवासमेत निजामतीका २१ हजार ३ सय ९९ कर्मचारीको दरबन्दी निर्धारण गरिएको छ।  आजको कान्तिपुरको पहिलो पृष्ठमा समाचार छपिएको छ ।