अध्ययन, जागिर, व्यापार वा अन्य कामले देशैभरीका मानिसहरू काठमाडौंमा बसोबास गर्छन्। तर उनीहरुको आफ्नै घर नहुनु र अपार्टमेन्टहरू सजिलै उपलब्ध नहुनले कसैको व्यक्तिगत घरमा मौखिक सहमतिमा कोठा भाडामा लिई बस्नु पर्ने अवस्था छ। तर बढ्दो जनसंख्या, अव्यवस्थित सहरीकरणले गर्दा डेरा पाउन मुस्किल हुन्छ।

त्यसमाथि घरबेटीको दादागिरी, मन लाग्दी भाडादरले डेरावाललाई हैरानी बनाएको छ।
महंगो भाडा रकम तिरेर बसेपनि घरबेटीले कुन बहानामा कतिबेला हटाउने हो टुंगो हुँदैन। घरबेटीको कचकच र अनेक बहानामा दु:ख दिने र सताउने हुन्छ। जसले गर्दा काठमाडौंमा डेरा गरी बस्नेलाई सधैको तनाव भनेकै डेराकै हुने गर्छ।
आगामी भदौ महिनादेखि भने यो हैरानी र तनावबाट सबैले मुक्ति पाउँदैछन्। भदौ १ देखि लागू हुने मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ को परिच्छेद ९ मा उल्लेख घर बहालसम्बन्धी व्यवस्थाले विवादको अवस्था आउन दिनेछैन।

ऐनले घरबेटीको दादागिरी र मनलाग्दी भाडा दरमाथि अंकुश लाउने भएपछि डेरावालले मुक्ति पाउने भएका हुन्। सम्झौताबमोजिम मात्रै घर भाडामा लगाउनु पर्ने र बस्नुपर्ने नीतिले डेरावाल कतिबेला गायब हुने हो, भाडा रकम तिर्ने हो कि होइन भन्ने तनावबाट घरबेटीले पनि मुक्ति पाउनेछन्।,

घरबेटी र डेरावाललाई कानुनी दायरामा ल्याउने व्यवस्था भएपछि न्यायीक समितिलाई पनि कार्य सम्पादनमा सहजता थपिने अधिकृत घिमिरे बताउँछिन्। यसअघि मौखिक सहमतिमा घर भाडामा लगाउने र बस्ने बीचैमा विमती उत्पन्न भएपछि उजुरी न्यायिक समिति पुग्थे। तर घरबेटी र डेरावालबीच उत्पन्न भएको विवाद सुल्झाउने कुनै गतिलो प्रमाण हुँदैन थियो।

यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।