नेपाल चिकित्सक सङ्घले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको प्रमाण र एप्रोन बुझाउने कार्यक्रम केही दिनका लागि स्थगित भएको जनाएको छ ।

सङ्घले मुलुकी ऐन, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ऐन २०७४लाई संशोधन गरी लागू गर्न माग राख्दै शुक्रबारदेखि ती विरोधका कार्यक्रम सार्वजानिक गरेको थियो । ऐन शुक्रबारदेखि कार्यान्वयनमा आउँदै छ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले ती ऐनलाई आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्दै जाने जनाएपछि सङ्घले आफ्ना विरोधका कार्यक्रमलाई भदौ १५ सम्मका लागि पर सारेको जनाएको छ ।

सङ्घका अध्यक्ष डा मुक्तिराम श्रेष्ठद्वारा आज यहाँ विज्ञप्तिमा दफा नं २३२ मा उल्लेख भएको लापरवाही वा हेलचेक्राइ, बदनियत चिताई इलाज गर्न नहुने शब्दलाई पुष्टि गर्न विशेषज्ञ समिति बनाई छानबिन गर्नुपर्ने माग समेत गरिएको छ ।

कार्यस्थलमा कार्यरत रहेका स्वास्थ्यकर्मीलाई हातपात गरेको खण्डमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन २०६६ र नियमावली २०६९लाई संशोधन गरी विना धरौटी हिरासतमा राख्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरिनु पर्ने माग समेत सङ्घले राखेको छ । (रासस)