प्रदेशसभाका सदस्यलाई नायव सुब्बा (नासु)तहको स्वकीय सचिव रहने प्रावधानसहितको पारिश्रमिक तथा सुविधा विधेयक पारित भएको छ ।

यसअघि अधिकृत तहको प्रस्ताव गरेर प्रतिवेदन बने पनि सरकार सकारात्मक नभएपछि पुनस् समितिमा पठाइएको प्रतिवेदन संशोधन भएर पेस भएपछि प्रदेशसभाबाट पारित भएको हो।

यो व्यवस्था लागू भएपछि प्रदेशलाई वार्षिक ३ करोड भार थपिनेछ। प्रतिवेदनसहित विधेयक पास भएपछि सोमा उल्लेख भएका सेवा सुविधा शपथग्रहण गरेको मितिबाटै लागू हुन्छ। ‘प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘मुख्यमन्त्री मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ शुक्रबारको प्रदेशसभा बैठकबाट पारित भएको हो।

प्रदेश मामिला समितिले असार ४ गते निर्णय गरेर सबै प्रदेशसभा सदस्यलाई शाखा अधिकृत तहको स्वकीय सचिव र सबै पदाधिकारीलाई गाडी र इन्धनको सुविधा दिने प्रावधानसहितको प्रतिवेदन सभामुखलाई दिएको थियो। मर्यादाक्रम नटुंगिकन सबै सांसदहरुलाई अधिकृत तहको स्वकीय सचिव दिने कुरामा सरकार सकारात्मक नभएका कारण पुनस् छलफलका लागि समितिमा पठाइएको थियो।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक र सुविधाहरु भने यथावत पारित भएको छ।

प्रशासकीय कार्यविधि पारित

प्रदेश प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित) गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संशोधनसहित सर्वसम्मत पारित भएको छ। प्रदेश मामिला समितिमा दफावार छलफलपछि बनेको प्रतिवेदनसहित पारित भएको हो। विधेयकमा १० वटा संशोधन परेका थिए। विधेयकमा ऐन, कानुन बनाउने प्रदेशसभाको अधिकारसमेत कार्यपालिकाले खोस्न खोजेको भन्दै प्रमुख विपक्षी कांग्रेस, विवेकशील साझा, नेमकिपा, राप्रपा र राप्रपा (प्रजातान्त्रिक)ले विधेयक फिर्ता लिन अनुरोध गरेका थिए।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक राधा घले र विवेकशील साझा पार्टी संसदीय दलका नेता रमेश पौड्यालले विरोधको सूचना दर्ता गराएपनि बहुमतले अस्विकृत भएको थियो।

नियम निलम्बन गरेर विधेयक प्रस्तुत, सैद्धान्तिक छलफल सकियो
प्रदेशसभा ३ ले विभिन्न नियम निलम्बन गरेर ३ वटा विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेश संस्था दर्ता सम्वन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश विपद् व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक नियम निलम्बन गर्दै प्रदेशसभामा प्रस्तुत भएको हो।

सरकारी विधेयक प्रस्तुत गर्न ५ दिन अगावै सूचना गर्नुपर्ने भए पनि संस्था दर्तासम्बन्धी विधेयक साउन २९ गते र अन्य दुई विधेयक ३१ गते मात्रै प्रदेशसभामा दर्ता भएका थिए। शुक्रबारको बैठकमा तीनवटै विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ।
कान्तिपुरको सहयोगमा