स्थानीय तहहरुले आफूखुसी करको दर निर्धारण गरी लागू गरेपछि व्यापक विरोध भइरहेको बेला प्रदेश तीनको सरकारले स्थानीय तहहरुसँग करको विवरण माग गरेको छ ।

प्रदेश तीनका ११९ वटै स्थानीय तहहरुलाई पत्र पठाएर स्थानीय तहले लगाउँदै आएको करको दर र शीर्षकहरु माग गरिएको हो । प्रदेश तीनले आफ्नो प्रदेशका सबै स्थानीय तहसँग करको दरको अवस्था बुझ्न परिपत्र गरेको हो ।

संविधानअनुसार कर लगाउन पाउने अधिकार स्थानीय तहलाई भए पनि अत्याधिक कर लगाइएको भन्दै आलोचना भइरहेको अवस्थामा प्रदेश तीनले विवरण माग गरेको हो । नेपाल सरकारका निर्देशिका बाहिर रहेर कर लगाइएको भए उक्त स्थानीय तहलाई कारबाही हुने प्रदेश तीनका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको भनाइ छ ।

अनावश्यक कर लगाइएको पाइएमा उक्त स्थानीय तहलाई कारबाही गरिने मुख्यमन्त्री पौडेलले चेतावनी दिए । करको दर बढी भए वा अनावश्यक कर लगाइएको तत्काल फिर्ता गर्न आग्रह गरिने भन्दै उनले आग्रहलाई अटेर गरे प्रदेश सरकारले कारबाही गर्ने बताए । प्रदेश सरकारले दिने अनुदानमा कटौती गरिने उनले बताए ।

यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले पनि स्थानीय तहलाई नियमन गर्ने बताए । करको विषयमा प्रदेशको सबै स्थानीय तहमा स्थलगत अनुगमन गरिने तयारी भएको पनि जम्कट्टेलले बताए ।