सरकारले मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न भन्दै ल्याएको गोपनीयतासम्बन्धी विधेयकमा समेत प्रेसमाथि अंकुश लगाउने व्यवस्था समावेश गरेको छ ।

सार्वजनिक ठाउँको फोटो खिच्दा कुनै व्यक्तिको तस्बिर कैद भएर सार्वजनिक भएमा तीन वर्षसम्म जेलको सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । गत शुक्रबारबाट कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी अपराधसंहिता ऐनमा यो व्यवस्था बाझिएको हो ।

सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको वैयक्तिक गोपनीयताका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा १६ को उपदफा २ मा ‘कसैले कुनै सार्वजनिक ठाउँको तस्बिर खिच्दा त्यस्तो ठाउँमा रहेको कुनै व्यक्तिसमेतको तस्बिर खिचिन गएकोमा समेत त्यस्तो व्यक्तिको मञ्जुरीविना सो तस्बिर प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने’ भनिएको छ ।

यसो गरे तीन वर्षसम्म जेल र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भनिएको छ । तर, कार्यान्वयनमा आइसकेको मुलुकी अपराधसंहिताको धारा २९५ को उपधारा १ मा ‘कसैले कुनै व्यक्तिको अनुमतिविना निजको तस्बिर खिच्न वा अरूको तस्बिरसँग राखी अर्को तस्बिर बनाउन हुँदैन ।

तर, कसैले कुनै सार्वजनिक स्थानको तस्बिर खिच्दा त्यस्तो स्थानमा रहेको कुनै व्यक्ति समेतको तस्बिर खिचिन गएको रहेछ भने कसुर गरेको मानिनेछैन’ भनिएको छ ।,

यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।