प्रेस तथा अभिब्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने फौजदारी र देवानी संहिताका प्रावधानहरु सच्याउन सञ्चारकर्मीहरुले माग गरेका छन् । गत भदौ १ गतेदेखि लागु भएको मुलुकी (फौजदारी) संहिता र मुलुकी (देवानी) संहिताका गोपनीयताको हक बिरुद्ध कसुर सम्बन्धि प्रेस तथा अभिब्यक्ति स्वतन्त्रतामा संकुचनबारे नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश तीन र मकवानपुर शाखाले आज मंगलबार हेटौंडामा गरेको कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरुले संविधानको मर्म बिपरित ल्याइएको ऐन संसोधन हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश तीनका अध्यक्ष प्रताप विष्टले स्वतन्त्र ढंगले बोल्न र लेख्न पनि नपाईने हो भने प्रेस स्वतन्त्रताको अर्थ नहरने बताए । अधिवक्ता तथा सञ्चारकर्मी धु्रव चौँलागाईले ऐनको गलत प्रयोग हुनसक्ने खतरा रहेको भन्दै त्यस्तो अवस्थामा सञ्चारकर्मीले दुख पाउने बताए । बार एशोसियसन मकवानपुरका उपाध्यक्ष ऋषि के. वि.ले ऐनमा रहेका अस्पष्ट प्रावधानहरुलाई प्रस्ट पार्नसके सञ्चारकर्मी बिरुद्ध गलत प्रयोग हुन नसक्ने बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश तीनका महासचिव कृष्ण सारु मगर, जिल्ला अध्यक्ष हरि हुमागाई लगायत सञ्चारकर्मीहरुले बोलेका थिए ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को भाग तीन, वैयक्तिक गोपनीयता तथा प्रतिष्ठा विरुद्वको कसूरमा अर्काको कुरा सुन्न वा ध्वनी अङ्कन गर्न नहुने, गोप्य कुरा प्रकट गर्न नहुने, अनुमति विना कुनै व्यक्तिको तस्वीर खिच्न वा तस्वीरको स्वरुप बिगार्न नहुने, चिठ्ठी खोल्न वा टेलिफोनमा गरेको कुरा सुन्न नहुने प्रावधान राखिएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघले देशभर रहेका जिल्ला शाखा र प्रदेश समितिहरुमार्फत सुझाव संकलन गरिरहेको छ । महासंघले सरकारलाई उक्त प्रावधानहरु संसोधन गर्न माग गर्दै आएको छ । २०७४ असोज ३० गते प्रमाणिकरण भएको उक्त संहिता २०७५ भदौ १ गतेदेखि लागु  भैसकेको छ ।