निजि क्षेत्रबाट पहिलो पटक विकास पूर्वाधारमा लगानी गर्ने भन्दै तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको ठाडो निर्देशनमा सरकार र पूर्वाधार विकास कम्पनी लि.बीच २०६९ सालमा निर्माण सम्बन्धी सम्झौता खारेज हुने लगभग निश्चित भएको छ
। तर, सो आयोजनाको लागि सर्वसधारण जनताले बुझाएको शेयर बापतको रकम कसले फिर्ता गर्छ ? भन्नेमा लगानीकर्ताहरु अन्योलमा परेका छन् ।
सरकारले सुरुङमार्ग निर्माण सम्बन्धी नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीसँग गरेको सम्झौता खारेज गरेपनि सो आयोजना निर्माणको लागि जनताबाट उठाएको करिब ३१ करोड ६७ लाख रुपैयाँको डिडिए गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचार गर्नेहरुबाट असुल उपर गर्नुपर्ने तथा ठोस जिम्मेवारी र दायित्व बिना नै कर्मचारी भर्ना गरी जनताको रकमको दुरुपयोग गर्ने जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कारवाही गनुपर्ने शेयरधनीहरुले माग गरेका छन् ।

२०७४ सालभित्रैमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी आम सर्वसधारणसँग करिब ३१ करोड ६७ लाख रुपैयाँ सेयर संकलन गरी आयोजना निर्माण गर्नुको साटो कम्पनी नै कर्मचारीलाई तलव खुवाउन नसक्ने गरी टाट उल्टिएपछि प्रदेश नं ३ को सरकारले सो आयोजना खारेज गर्न संघीय सरकारसँग पत्राचार गरेको हो । सोही पत्रको आधारमा अब छिट्टै सो सम्झौता खारेज हुने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रायल सुत्रले जनाएको छ ।
२०६८ सालदेखि नै सर्वसधारणबाट शेयर रकम संकलन गरी २०६९ सालमा तत्कालिन नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष कुश कुमार जोशीको नेतृत्वमा नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी संस्थापना गरी सरकारसँग सम्झौता गरेको थियो ।
जोशीले आफ्नै पहलमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत शेयर रकम संकलन गरिएको थियो । जिल्लास्थित नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय, संस्थाहरु तथा सर्वसधारणको समेत गरी करिब २१ करोड रुपैयाँ शेयर बापतको रकम उठाइएको थियो भने पछि एनआरएन भवन भट्ट एक्लैले १० करोड रुपैयाँ लगानी गरेका थिए ।

कूल ३६ अर्ब लागतमा निर्माण गर्ने भन्दै सिलान्यास समेत गरिएको हेटौडा–काठमाडौं सुरुङमार्गको कूल लम्बाई ५८ किमी हुने अनुमान गरिएको थियो । सो आयोजना निर्माण भएको भए हेटौडा काठमाडौं दुरी एक घण्टामा सीमित हुने थियो । परियोजनाको डिपिआर समेत तयार नगरी सिलान्यास गरिएको आयोजनाका लागि कम्पनीले स्रोत जुनाउन नसकेर अलपत्र अवस्थामा छ ।