प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहायताका लागि बंगालको खाडीका देशहरूको प्रयास (बिमस्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलनबारे संसदमा जानकारी गराएका छन् । मंगलबार दिउँसो बसेको संसद बैठकलाई उनले बिमस्टेक सम्मेलन किन आयोजना गरियो र यसमा के के हुँदै छ भनेर सांसदलाई जानकारी गराएका छन् ।

उनले ‘शान्त, समृद्धि र दिगोपनतर्फ उन्मुन बंगालको खाडी’भन्ने नारा तय गरेको जानकारी दिँदै सम्मेलनले यस क्षेत्रका देशहरुबीच आर्थिक एकीकरण, कनेक्टीभिटी रेल, यातायात, ऊर्जा र हवाई र बुद्धिष्ट सर्किटको पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको बताए ।उनले बिमस्टेकको हरेक २र२ वर्षमा सम्मेलन हुनुपर्ने भएपनि यो हुन नसकेको जानकारी दिँदै भने, बिमस्टेक स्थापना २० वर्ष अघि भएको भएपनि बल्ल हामी चौथो सम्मेलन गर्दै छौं । नेपाल र अन्य देशका विभिन्न कारणले समयमै हुन सकेन

प्रधानमन्त्री ओलीले बिमस्टेकको १४ वटा प्राथमिकता रहेको भएपनि यसपटक ब्लु इकोनोमी र माउन्टेन इकोनोमी थपेर १६ वटा प्राथमिकताको क्षेत्र तोकिएको बताए ।उनले भने,यस बिमस्टेक संगठनलाई औपचारिकता दिने भन्दा पनि यसलाई वास्तवमा क्षेत्रीय विकास र विस्तारका लागि उपयोगी बनाउन प्रयोग गर्नुपर्छ ।उनले नेपालले लिएकोगरिबी निवारणको नेतृत्व उपयोगी हुने विश्वास लिएको बताए ।

उनले व्यापार, कनेक्टिभीटी, वातावरणको विषय र सामूहिक अपराधको विरुद्ध अभियानका विषयमा छलफल हुने जानकारी दिए । उनले यही सम्मेलनमा बिमस्टेकको बडापत्र पनि बनाइने संसदमा जानकारी गराए ।यस्तै उनले नेपाल भारतबीच दुईपक्षीय समझदारी हुने पनि जानकारी गराए । अन्य राष्ट्रहरुबीच पनि भेटघाट र पारस्परिक सम्बन्ध सुदृढ गर्ने पनि उनको भनाइ थियो ।

उनले बिमस्टेक राष्ट्रका सरकार प्रमुख तथा राष्ट्रपतिले नेपालकी राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसँग पनि भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी गराए ।उनले गरिबी निवारणको विषयमा सदस्य राष्ट्रहहरुसँग सहकार्य र साझेदारी गर्ने कुरामा सम्मेलन उपयोगी हुनेछ भन्ने सरकारले आशा लिएको बताए ।प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनकै क्रममा आफ्नो सरकारले ६ महिनामा गरेका कामको प्रगति सुनाए भने उनले आफ्नो सरकारप्रति बढी नै नकारात्मक कुराहरु भएको भन्दै असन्तुष्ट समेत व्यक्त गरे ।

उनले भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी देवानी अपराध संहिता पनि संशोधन गर्न तयार रहेको बताए ।उनले आफ्नो सरकारले उक्त संहिता निर्माण गरेको नभए एक वर्ष अघि नै प्रमाणीकरण भएको भन्दै अहिलेको सरकारलाई गाली गर्नु औचित्य नभएको बताए ।