यसअघि साढे ६ वर्षअघि १५ वर्षीया बालिकामाथि सामूहिक बलात्कार भएको मुद्दामा २८ वैशाख ०७४ मा सर्वोच्चले डरत्रासमा परेर गरिएको बकपत्रकै आधारमा कसुरदार ठहर गर्न नमिल्ने फैसला गरेको थियो ।

सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र मीरा खड्काको संयुक्त इजलासले सामूहिक बलात्कारको मुद्दाको फैसलामा प्रारम्भिक बयानकै आधारमा मात्र कसुरदार ठहर गर्न नमिल्ने फैसला गरेको थियो ।

बलात्कार अभियोग ठहरी सजाय तोकिएका केही कसुरदारले आफूहरूले डरत्रासमा बकपत्र गरेको भन्दै सर्वोच्चमा पुनरावेदनका लागि निवेदन दिएका थिए ।

त्यसमाथि फैसला गर्दै मिश्र र खड्काको इजलासले भनेको थियो, ‘पीडित र जाहेरवालीले वारदात नै नभएको प्रतिवादीसँग रिसइबी भएका गाउँघरका मानिसहरूले डरत्रास देखाई, दबाब दिई झुटा बकपत्र गर्न लगाएका हुन् भनी हुलाकमार्फत दिएको निवेदनमा उल्लेख गरेको हुँदा प्रतिवादीहरूले सफाइ पाउनुपर्छ भनी पुनरावेदक प्रतिवादी पक्षबाट जिकिर गर्दा समाजको परिवेश गरिबीसमेतका कारणले सामाजिक प्रभाव, दबाब वा आर्थिक प्रभावमा परी वारदात नै नभएको भनी निवेदन पर्नुलाई अस्वाभाविक भन्न मिल्दैन ।’ यो खबर आजकोनयाँ पत्रिकामा छ ।