३ नम्बर प्रदेशका मुख्य मन्त्री डोरमणि पौडेल, प्रदेश सभा, प्रदेश न.३ का सभामुख सानु कुमार श्रेष्ठ र ३ न. प्रदेश विपक्षी दलको नेता र नेपाली कांग्रेस संसदिय दलका नेता ईन्द्र बहादुर बानिया द्वारा प्रदेश राजधान ी सम्बन्धि रिट निबेदनमा लिखित जवाफ लगाउदै रिट निबेदन नै खारेज गर्नपर्ने जिकिर गरि लिखित जवाफ पेश गरेका छन् ।
उच्च अदालत पाटन हेटौंडा ईजलासमा भदौ २७ गते अधिबक्ता ध्रुब प्रसाद चौलागाईले दर्ता गराउनु भएको रिट निबेदन उपर उच्च अदालत पाटन, हेटौडा ईजलासका न्यायधिश चिन्तामणि वरालको ईजलासले मिति २७ गते लिखित जवाफ पेश गर्न गरेको आदेश बमोजिम बिपक्षीहरु मध्ये नेपाल सरकार ३ न. प्रदेश कार्यालय एवं मुख्य मन्त्रि हेटौडा, मकवानपुरको नामको म्याद मिति साउन ६ मा तामेल भएको र अरु बिपक्षीहरु क्रमशःनेपाल सरकार ३ न. प्रदेश सभामुखको कार्यालय एवं सभामुख हेटौडा, मकवानपुर१, नेपाल सरकार ३ न. प्रदेश राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन समिति हेटौडा मकवानपुर. नेपाल सरकार , प्रदेश राजधानी अध्ययन समिति हेटौडा मकवानपुर , नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी संसदीय दलको कार्यालय हेटौडा मकवानपुर, प्रदेश बिपक्षी दलको नेता हेटौडा मकवानपुर, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय हेटौडा मकवानपुर, विवेकशील साझापार्टी संसदीय दलको कार्यालय हेटौडा मकवानपुर, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसंसदीय दलको कार्यालय हेटौडा मकवानपुर, नेपाल मजदुर किशान पार्टी संसदीय दलको कार्यालय हेटौडा मकवानपुर,, नँया शक्तिपार्टी संसदीय दलको कार्यालय हेटौडा मकवानपुर,१, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय दलको कार्यालय हेटौडा मकवानपुरको नामको म्याद साउन २१ मा तामेल भएको थियो ।
उक्त म्याद तामेल भएकाहरु मध्ये नेपाल सरकार ३ न. प्रदेश कार्यालय एवं मुख्य मन्त्रि हेटौडा, मकवानपुरले लिखित जवाफ लगाउदा नेपालको संविधानको धारा १८७ मा प्रदेश सभाको विशेषधिकार सम्बन्धि व्यवस्था रहेको र सोही धाराको उपधारा ९२० मा यस संविधानको अधिनमा रही प्रदेश सभालाई आफ्नो काम कारवाही र निर्णय गर्नु पुर्ण अधिकार रहनेछ र प्रदेश सभाको कुनै काम कारवाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेश सभालाई मात्र हुनेछ भनि रिट निबेदन खारेज गर्न माग गर्दै लिखित जवाफ पेश गरिएको छ ।
३ न. प्रदेश सभाका सभामुखले नेपालको संविधानको धारा १८७ मा प्रदेश सभाको विशेषधिकार सम्बन्धि व्यवस्था रहेको र सोही धाराको उपधारा ९२० मा यस संविधानको अधिनमा रही प्रदेश सभालाई आफ्नो काम कारवाही र निर्णय गर्नु पुर्ण अधिकार रहनेछ र प्रदेश सभाको कुनै काम कारवाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेश सभालाई मात्र हुनेछ ।यस सम्बनधमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइृने छैन , उपधारा ९७० अनुसार विशेषाधिकारको हननलाइृ प्रदेश सभाको अवहेलना मानिनेछ र कुनै विशेषाधिकारको हनन छ वा छैन भन्ने सम्ब्न्धमा निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेश सभालाइृ मात्र हुनेछ । उपधारा ९८० अनुसार कसैले प्रदेश सभाको अवहेलना गरेमा त्यस्तो सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले प्रदेश सभाका निर्णयबाट त्यस्तो व्यक्तीलाई सचेत गराउन नसिहत दिन वा महिनामा नबढने गरी कैद गर्नवा दश हजार रुपैयासम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो जरिबाना सरकारी बाकी सरह असुल उपर गरिनेछ भन्ने संबैधानिक व्यवस्था रहेकोले रिट निबेदन खारेज गरि पाउ भनि लिखित जवाफ पेश गरिएको छ ।
त्यसै गरि बिपक्षी दलको नेता एबं नेपाली कांग्रेस संसदिय दलको तर्फबाट दिएको लिखित जवाफमा बिपक्षी दलको नेतालाई बिपक्षी बनाउनु पर्ने कुनै पनि कारण नभएको अवस्थामा समेत बिपक्षी बनाई दिएको रिट निबेदनको कानूनी औचित्य नभएको साथै बिपक्षी रिट निबेदक समेतको सार्वजनिक हकहित र सरोकारको सम्बन्धमा असर पर्ने कार्य समेत नगरेको हुदा रिट निबेदन खारेज गरि पाउ भनि लिखित जवाफ पेश गरिएको छ ।
अन्य बिपक्षीहरुलाई दिएको १५ दिने म्याद समाप्त भए पनि थप १५ दिन थाम्ने म्याद भित्र लिखित जवाफ पेश गर्ने समय भाद्र २१ गते सम्म बाँकी रहेको छ ।