सर्वोच्च अदालतको ‘फुल कोर्ट’ को बैठक चलिरहेका बेला कानुन मन्त्रालयको प्रस्ताव भन्दै एउटा पत्र खोलियो, त्यसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०६५ मंसिर १८ को निर्णयबमोजिम सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश खिलराज रेग्मी संयोजकत्वमा देवानी कानुन सुधार तथा परिमार्जन कार्यदल र न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ संयोजकत्वमा फौजदारी कानुन सुधार तथा परिमार्जन कार्यदल गठन गर्ने विषय उल्लेख थियो।

उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत हुनासाथ बैठकमा सहभागी एक न्यायायाधीशले बहालवाला न्यायाधीशको काम कानुनको मस्यौदा गर्ने होइन भन्दै आपत्ति जनाए। संविधानविपरीतको यस्तो प्रस्ताव न्याय परिषद्का अध्यक्षले रोक्नुपर्नेमा उल्टै फुल कोर्टमा प्रस्तुत गरेपछि विरोध गर्नुपरेको खबर आजको नाागरिक दैनिकमा छ ।

मुलुकी देवानी संहिता (ऐन), मुलुकी अपराध संहितासहित पाँच कानुन कार्यान्वयनमा आएपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको संयोजकत्वमा कानुन सुधार तथा परिमार्जन कार्यदल गठन गर्ने विषयमा त्यसबेला तपाईंको विरोध र आपत्ति किन भन्ने नागरिकको प्रश्नमा तत्कालीन न्यायाधीश बलराम केसीले भने, ‘अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १०६ मा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई न्यायाधीशको कामबाहेक अन्य कुनै पदमा काममा लगाइने वा काजमा खटाइने छैन भनिएको छ।

एउटा न्यायसम्बन्धी अनुसन्धान अन्वेषण गर्नका लागि पठाउन सकिन्छ। अर्को सार्वजनिक महत्वको कुनै समाजमा केही घटना भयो भने त्यसको छानबिनका लागि पठाउन सकिन्छ।