केन्द्रीय बैकको अनुमतिबिना भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गरे १० वर्ष जेल सजाय भोग्नुपर्ने व्यवस्था हुन लागेको छ ।

केही दिनअघि व्यवस्थापिका–संसदमा दर्ता भएको भुक्तानी तथा फस्यौट विधेयकमा उक्त व्यवस्था छ।

कुनै भुक्तानी उपकरणको माध्यमबाट सेवाग्राही, संस्था वा बैकबीच हुने जनसुकै प्रकारको भुक्तानी दाबी वा दायित्वको भुक्तानी फस्यौट गरिने कार्य प्रणाली भुक्तानी प्रणाली हो।

विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए राष्ट्र बैकको अनुमतिबिना भुक्तानी सेवा प्रणाली संचालन गरे वा भुक्तानी सेवा प्रदायकको रुपमा गरे÷गराए १० वर्षसम्म कैद तथा एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।, आजको कान्तिपुर दैनिकमा यो खबर छ ।