स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री डा सुरेन्द्र यादव र नेपाल चिकित्सक सङ्घबीच आज अबेरसम्म भएको वार्तामा सङ्घले उठाएका माग सम्वोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सरकार तयार भएको छ । योसँगै चिकित्सक संघले एक साताका लागि आन्दोलन  स्थगित गरेको जनाएको छ ।
चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा मुक्तिराम श्रेष्ठले स्वास्थ्य राज्य मन्त्री यादवले आफूहरुले राखेको  संसोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पछि सोमवार सम्मका लागि आन्दोलन कार्यक्रम स्थगित गरेको जानकारी दिए ।

चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको पहुँच गाउँगाउँसम्म पुगिसेकेको सन्दर्भमा विना शैक्षिक योग्यता तथा विना दर्ता उपचारमा सङ्लग्न भएमा बिरामीको ज्यान जोखिममा पर्न सक्ने हुँदा दफा २३० को उपदफा खारेज हुनुपर्ने लगायत चिकित्सकले भने अनुसार ऐन संसोधनका लागि सरकार तयार भएको हो ।

सङ्घले मुलुकी ऐन, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, मुलुकी फौज्दारी कार्यविधि ऐन, २०७४ का चिकित्सासम्बन्धी केही प्रावधानलाई तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने प्रमुख माग उठान गर्दै आन्दोलनरत थियो ।

आफ्नो मागलाई सरकारले सुनुवाइ नगरेको भन्दै सङ्घले आइतबार आकस्मिक सेवा बन्द गरेर र सोमबार प्रशासनिक काम बन्द गरेर विरोध प्रदर्शन  गरेको थियो । यसरी चिकित्सकले आकस्मिकबाहेक अन्य सेवा बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रेपछि बिरामी सेवा पाउनबाट वञ्चित हुनुपरेको थियो ।