देश संघीयतामा गएपछि पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सम्मिलित बैठक आह्वान भएको थियो । संविधानको धारा २३४ ले नै व्यवस्था गरेको अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक प्रधानमन्त्रीले आइतबारका लागि आह्वान गरेका थिए । केन्द्रसँगका असन्तुष्टिबारे समान धारणा बनाउन मुख्यमन्त्रीहरू गत बिहीबार पोखरामा भेला भएका थिए ।

प्रदेशका अधिकार पनि केन्द्रले मुठ्ठीमा राखेको भन्दै उनीहरूले संघीयता प्रारम्भमै संकटमा पर्न लागेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । खासगरी साझा कानुन बनाउन केन्द्रले ढिलासुस्ती गरेको मात्र होइन, कर्मचारी समायोजनमा समेत बेवास्ता गरेको उनीहरूको गुनासो थियो ।

वित्तीय रुपमा पनि केन्द्रले सम्पूर्ण रुपमा निर्भर गराउने नीति लिएको भन्दै उनीहरूले सबै असन्तुष्टि लिखित रूपमा प्रधानमन्त्रीसँगको बैठकमा राख्ने निर्णय पनि गरेका थिए । तर, उनीहरू पोखराबाट काठमाडौं आइपुग्दानपुग्दै प्रधानमन्त्रीले सूचना दिए, ‘बैठक स्थगित ।’

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले थप तयारीका लागि बैठक स्थगित गरिएको बताए । तर, बैठक तयारीको जिम्मेवारी लिएका सचिव लक्ष्मणप्रसाद मैनालीले भने ‘तयारी सबै पुगेको थियो, तर मन्त्रिपरिषद्ले नैै बैठक स्थगित ग-यो, कारण मलाई थाहा हुँदैन ।’ यो खबर आजकोनयाँ पत्रिकामा मुख्य खबरको रुपमा छापिएको छ ।