उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले काठमाडौँ–तराई– मधेश द्रुतमार्ग (फाष्ट ट्रयाक) हाम्रो विकासको आधारशीला भएकाले सयमसीमाभित्रै पूरा गर्न सम्पूर्ण कार्ययोजना बनाएर काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।

उक्त द्रुतमार्गको निरीक्षण र कार्यप्रगतिको जानकारीपछि मकवानपुरको लेनडाँडामा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले नेपाली सेनाको मात्रै नभएर सिङ्गो मुलुकको नेतृत्वको परीक्षा भएकाले चार वर्षभित्रै आयोजना पूरा गर्ने ढङ्गबाट काम गर्न निर्देशन दिनुभयो । नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण भइरको उक्त राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडाँै उपत्यकालाई तराईसँग राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने सबैभन्दा छोटो ७६ किमी दूरीको राजमार्ग हो ।

उक्त द्रुतमार्गको प्रारम्भिक लागत अनुमान रु एक खर्ब ११ अर्ब रहने अनुमान गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ । उपप्रधानमन्त्री पोखरलेले भन्नुभयो, “समयसीमाभित्रै जिम्मेवारी पूरा गर्न सबै पक्षको पहल र सहयोग आवश्यक रहेको छ, दु्रतमार्ग राष्ट्रिय सङ्कल्प र विकासको जीवनाधार (लाइफलाइन) भएको हुँदा अत्यन्त गम्भीर भई योग्यता र क्षमता देखाएर काम गर्नुस् समयसीमाभित्रै बन्छ, अब ढिलो गर्नहुँदैन ।”

द्रुतमार्ग निर्माण गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनका लागि परामर्शदाताको छनोट भइरहेको जनाउँदै नेपाली सेनाले आगामी चार महिनाभित्रमा प्रतिवेदन प्राप्त हुने जानकारी दिएको छ । परामर्शदाताले नौ करोडमा प्रतिवेदन तयार गर्न स्वीकृति पाएको छ । सो रकम यसअघि भारतीय कम्पनीले माग गरेभन्दा ५१ करोड कम हो । सेनाले यसअघिको सडक रेखाङ्कनलाई केही परिवर्तन गरी तीन वटा सुरुङ निर्माणको प्रस्ताव गरेको छ ।

तीन वटा सुरुङ निर्माण गर्दा प्रारम्भमा केही महँगो पर्न गएको देखिए पनि भूकम्पीय जोखिम रहने, ६६ मिटरभन्दा अग्ला पुल निर्माण गर्न नपर्ने तथा द्रुतमार्गको लम्बाइसमेत छोटो हुनेछ । यात्राको समयसमेत कम हुने बताइएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले नेपाली जनताले मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलेसमेत निकै चासोका साथ हेरिरहेको द्रुतमार्ग निर्माण कार्यलाई गम्भीरताका साथ अघि बढाउन निर्देशन दिनुभयो ।

रक्षामन्त्रालयका सचिव विष्णुप्रसाद लम्सालले मुलुकको आर्थिक विकासको मेरुदण्डकारुपमा रहने द्रुतमार्ग निर्माण कार्य ढिलोढालो नगरी इतिहास रच्ने अवसरको रुपमा लिएर काम गर्न सुझाव दिनुभयो ।

नेपाली सेनाले मक्खुबेँसी, कुलेखानी, लेड डाँडा, बुदुने र निजगढमा क्याम्प खडा गरेर त्यस क्षेत्रमा सडक विस्तारका लागि आवश्यक डाँडा र ढिस्को हटाउने तथा खाल्डा भर्ने काम गरिरहेको छ । निरीक्षणको क्रममा निजगढ क्षेत्रमा रुख कटान गर्ने कार्य सम्पन्न भएको तथा बुदुने, लेनडाँडा, सिस्नेरी र मखुबँेसी इलाकामा रुख कटानको कार्य भइरहेको पाइएको छ । बाराको निजगढ इलाकाको १० किलोमिटर क्षेत्रमा दु्रतमार्गले २७ मिटर फराकिलो आकार लिइसकेको छ ।

सयौँको सङ्ख्यामा स्काभेटर, डोजर, लोडर, टिपरसहितको जनशक्ति अहिले अहोरात्र काम गरिरहेको छ । हालसम्म २० हजारको सङ्ख्यामा रूख कटान गरी व्यवस्थापनसमेत गरी सकेको छ । राजनीतिक दलबीच दु्रतमार्ग निर्माण कसले गर्ने भन्ने विषयमा विवाद भएपछि सरकारले नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा सडक निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । ललितपुरको खोकनामा शुुरु भई बाराको निजगढमा पुगेर पूर्व पश्चिम राजमार्गमा जेडिने उक्त दु्रतमार्गको ट्रयाक पनि नेपाली सेनाले नै खनेको थियो । निजगढमा बन्ने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले यो सडकको महत्वलाई अझ उजागर गर्ने छ ।

उक्त द्रुतमार्गमा निर्माण हुने करीब १०० वटा पुलको लम्बाइ मात्र जोड्दा पनि नौ किलोमिटर हुने अनुमान छ । सेनाले आवश्यकताअनुसार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका परामर्शदाता र ठेकेदारको सहयोग लिएर सडक निर्माण गर्नेछ । निर्माणलाई तीव्रता दिने क्रममा सडकलाई २४ क्षेत्रमा विभाजन गरेर विदेशी तथा स्वदेशी निर्माण व्यवसायीबाट काम गराउने प्रयास भइरहेको छ ।

निरीक्षण टोलीमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र रक्षामन्त्रालयका उच्चपदस्थ अधिकृत, सुरुङ निर्माण विज्ञ तथा उच्च सैनिक अधिकृत सहभागी हुनुहुन्थ्यो । दायाँबायाँ ५० मिटर जग्गा अधिग्रहण गरिएको २७ मिटर चौडाइको उक्त राजमार्ग चार लेनको हुने छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये सर्वाधिक चासो दिएर हेरिएको उक्त राजमार्गको निर्माणले नेपालको आर्थिक विकासमा कायापलट ल्याउने विश्वास गरिएको छ ।(रासस)