प्रदेश तीनमा सरकार बनेको डेढ महिना नबित्दै चर्को आलोचना सुरु भएको छ । मंगलबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्ने अधिकांश सांसद्ले सरकारको आलोचना गरेका हुन् ।
प्रदेश सरकार गठन भएको लामो समय वित्दा समेत जनताले महशुस हुने काम नभएको भन्दै एमाले सांसद् राजेन्द्र पाण्डेले सरकारको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको बताए । ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको समस्या, भूकम्पपश्चात्को पुननिर्माणमा भएको ढिलाई र प्रदेशसभा सांसद्को मर्यादाक्रम नमिलको विषयमा समेत सरकार जानकार नरहेको उनले दाबी गरे ।
सांसद् सुरेन्द्रराज गोसाईंले प्रदेश सरकारले केन्द्रको मुख मात्र ताक्ने काम गरेको बताए । सांसद् बुद्धिमान माझीले प्रदेश सरकारको भूमिका राम्रो नभएको बताए । सांसद् न्हुच्छेनारायणले श्रेष्ठले प्रदेशसभा सांसद्हरुले काम नपाएको बताए । सांसद् निमा लामाले युस बंगला विमान दुर्घटनाहुँदा प्रदेश सरकारले विज्ञप्ति समेत ननिकालेको भन्दै आलोचना गरिन् । भने सांसद् रिता माझीले युरोपियन युनियनले नेपालको विरुद्धमा बोलिरहँदा प्रदेश सरकार चुप लागेर बस्न नहुने बताईन् ।
प्रदेशसभा बैठकले पाँचवटा विषयगत समिति गठन गरेको छ । प्रदेश मामिला समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समिति, उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण, अर्थ तथा विकास समिति र सार्वजनिक लेखा समिति गठन भएको हो । समितिमा रहने एकसय दश जना सदस्यको नाम पनि बैठकले अनुमोदन गरेको छ । बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले प्रस्तुत गरेको ‘प्रदेशका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले प्रस्तुत गरेको ‘प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक’ स्विकृत भएको छ । साथै बैठकमा बोल्ने सांसद्हरुले छिटो स्थायी राजधानी र नाम टुङ्गो लगाउन पनि माग गरेको छन् ।