सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५र२०७६ मा घोषणा गरेजस्तै अब स्नातक र सोभन्दा माथिको शिक्षा आर्जन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ ।

यसकै आधारमा निब्र्याजी र सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन ऋण वितरण निर्देशिका, २०७५ को मस्यौदा तयार पारिएपछि यो पक्कापक्की नै भएको हो ।

उक्त निर्देशिकामा आर्थिक रुपले विपन्न तथा जेहनदार विद्यार्थीको पहिचान गरी ऋण दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्देशिकामा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मान्यता प्राप्त सामुदायिक विद्यालय वा सरकारी तथा निजी विद्यालयबाट माध्यमिक तह अध्ययन गरेका विद्यार्थीले स्नातक तह वा सोभन्दा माथि प्राविधिक विषय अध्ययन गर्न प्रथम श्रेणीमा कम्तीमा ६ सय ५५ अंक ल्याउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठप्रसाद अर्यालले निर्देशिकाको मस्यौदा तयार भएको जानकारी दिँदै सोही निर्देशिकाको आधारमा सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।, आजको नेपाल समाचारपत्रमा यो खबर छ ।