स्थानीय पत्रपत्रिकाः प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच दूरी बढ्दै, स्थानीय तहलाई अनुदान रोक्ने प्रदेश सरकारको चेतावनी
गुगलपाटी संवाददाताहेटौंडाबाट आज प्रकाशित दैनिक पत्रिकाले मंगलबार ३ नम्बर प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र प्रदेश सरकारका पदाधिकारीबीच भएको अन्तरक्रियाको प्रसङ्गलाई फरकफरक कोणबाट समाचार छापेका छन् ,
आजको हेटौंडा सन्देश दैनिकले ढुङ्गागिट्टी बालुवाको व्यवस्थापनमा प्रदेश ३ भन्ने शीर्षकमा समाचार छापेको छ ।
त्यस्तै आजको समृद्ध समाज दैनिकले ठेकेदारको भाषा नबोल्न जनप्रतिनिधिलाई मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले निर्देशन दिएको सम्बन्धी समाचार छापेको छ ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच दूरी बढ्दै
आजको साझाकुरा दैनिकले प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच दूरी बढेको भन्दै समाचार छापेको छ । मंगलबार ढु्गागिट्टी बालुवा व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तरक्रियामा बोल्दै मुख्यमन्त्रीले स्थानीय तहको अनुदानसमेत राक्ने चेतावनी दिएको समाचारमा जनाइएको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बेला प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच दूरी भने बढ्दै गइरहेको पाइएको छ । प्रदेशले बनाएको कतिपय नियम कानुन र प्रदेशको निर्देशन स्थानीय तहले नमान्ने संकेत गर्न थालेका छन् । स्थानीय तह सञ्चालन कार्यविधिअनुुसार नै चल्ने भन्दै प्रदेशका नीति तथा निर्देशनलाई उनीहरुले पालना नगर्ने चेतावनी पनि दिन थालेका छन् ।
३ नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मंगलबार आयोजना नदीजन्य पदार्थको संकलन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा गरिएको अन्तरक्रियामा धेरै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले प्रदेश सरकारको आलोचना गरे । ३ नम्बर प्रदेशका ३० वटा भन्दा बढी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सहभागितामा भएको कार्यक्रममा बोल्ने कतिपय स्थानीय तहका प्रमुखले कतिपय मापदण्ड र कानूनहरु स्थानीय सरकारले नै बनाएर लागू गर्ने बताए ।
प्रदेश सरकारले बनाउन लागेको नदीजन्य पदार्थ संकलन तथा कार्यविधिको मस्यौदामाथि बोल्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भौगोलिक अवस्थिति र व्यवहारिकता हेरेर गाउँपालिका आफैंले कानून बनाएर लागू गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको प्रदेश सरकारप्रतिको असन्तुष्टी र अविश्वासको कुरा सुनेपछि मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेश सरकारले बनाएको कानुनलाई कतिपय स्थानीय तहले मान्दिन भनिरहेको भन्दै त्यस्ता स्थानीय तहलाई अनुदान पनि नदिइने चेतावनी दिए ।
‘प्रदेश सरकारले बनाएको कानुन मान्दिनँ भन्ने स्थानीय तहले प्रदेशबाट पाउने अनुदान पनि पाइँदैन भन्ने बुझे हुन्छ ।’ उनले भने ‘एउटा सरकारले बनाएको कानुन अर्को सरकारले मान्दिनँ भनिन्छ भने कसरी समृद्धि सम्भव हुन्छ ?’
स्थानीय तहले आफूलाई बढी अभिमानी सरकार ठानी प्रदेश र केन्द्र सरकारभन्दा पनि माथि छु भन्ने नसोच्न उनले आग्रह गरे । स्थानीय सरकारले प्रदेश र केन्द्र सरकारलाई नटेर्नु दूर्भाग्यपूर्ण हुने मुख्यमन्त्रीको भनाइ थियो ।
हेर्नुहोस् आज हेटौंडाबाट प्रकाशित दैनिक पत्रिकाको पहिलो पृष्ठ